《人民日报》的编辑张宝林此时在北京城西的木樨地， 这里已经有不少市民中枪。坦克的隆隆声越来越近。他骑单车沿长安街向东一路飞奔回报社，不知何时，鞋子、裤腿沾上了鲜血。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后终于得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
Thursday, May 23, 2019
Tuesday, May 14, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Friday, May 10, 2019
INS विराट पर छुट्टी मनाने नहीं गए थे राजीव गांधी: पूर्व कमांडिंग ऑफिसर
लक्षद्वीप के पूर्व प्रशासक वजाहत हबीबुल्लाह और आईएनएस विराट के पूर्व कमांडिंग ऑफ़िसर रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरिचा ने इस आरोप को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस युद्धपोत का इस्तेमाल निजी टैक्सी के तौर पर किया था.
जम्मू-कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, "मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था. मैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में निदेशक था. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मुझे संयुक्त सचिव बनाया गया था. उनके साथ मैंने तीन साल काम किया. केंद्र सरकार में मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मेरा तबादला लक्षद्वीप में हो गया था."
वो कहते हैं, "राजीव गांधी जब वहां आए थे तो वो 'आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की हैसियत से आये थे. उनके साथ पूरा कैबिनेट वहां आया था. कवरत्ती में इसकी बैठक थी."
वो कहते हैं, "प्रधानमंत्री की जो छुट्टी हुई थी वो दिल्ली से कोचिन तक अपने जहाज से आए थे. वहां से कवरत्ती वो हेलिकॉप्टर से आए थे. मेरे पास वो तस्वीर है. जनता उनका स्वागत करते हुए नाच रही थी. पूरे कैबिनेट के यहां पहुंचने के बाद राजीव गांधी यहां पहुंचे थे."
आईएनएस विराट के इस्तेमाल पर वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि यह सरासर झूठ है. हालांकि वो कहते हैं कि उस दौरान आईएनएस विराट वहां ज़रूर था, लेकिन वो उनकी सुरक्षा की वजह से वहां था. साथ ही वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम किये जाते हैं इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं.
राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन आए थे. इस पर वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा, "सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन उनके बच्चे अभिषेक और श्वेता, कपूरथला घराने के ब्रिज और उनकी पत्नी, सोनिया जी की बहन, बहनोई और उनकी मां. लेकिन ये सब उसमें नहीं आए थे जिस हेलिकॉप्टर में राजीव गांधी आए थे. और न ही आईएनएस विराट में. ये सब कवरत्ती में आए और वहां से मैंने उनको भेजा बंगाराम द्वीप."
वहीं रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरिचा ने भी इस बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि राजीव गांधी ने अपने दोस्तों और इतालवी सास के लिए इसका निजी इस्तेमाल किया था.
वे दिसंबर 1987 में विराट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी सवारी की थी.
उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनलों से कहा, ''राजीव गांधी तब सरकारी काम से लक्षद्वीप गए थे. आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बैठक थी और राजीव गांधी इसी में शामिल होने पहुंचे थे. राजीव गांधी कोई फैमिली ट्रिप पर नहीं आए थे. राजीव गांधी के साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और आईएएस अधिकारी थे.''
पसरिचा ने इस बात से इनकार किया है कि युद्धपोत में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी के माता-पिता थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इस युद्धपोत का निजी टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.
मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली में यह भी दावा किया था कि इसमें राजीव गांधी के साथ उनकी सास और अमिताभ बच्चन भी थे. पसरिचा ने कहा कि राजीव गांधी के अलावा सोनिया, राहुल और दो आईएएस अधिकारी थे. उन्होंने सेना के राजनीतीकरण करने को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया.
पसरिचा ने कहा है, ''हमलोग त्रिवेंद्रम से चले थे. तब कई द्वीपों पर राजीव गांधी बैठकों के लिए गए थे. राजीव गांधी ने तीन द्वीपों का दौरा हेलिकॉप्टर से किया था.'' एडमिरल एल रामदास वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर इन-चीफ़ थे और तब वो राजीव गांधी के साथ थे. एडमिरल रामदास का भी कहना है कि राजीव गांधी ने विराट का इस्तेमाल सरकारी दौरे के लिए किया था न कि फैमिली ट्रिप के लिए.
एडमिरल रामदास ने पूरे विवाद पर एनडीटीवी से कहा, ''नौसेना सैर करने के लिए नहीं बनी है और न हम ऐसा करते हैं. हमारी आदत है कि जो भी अतिथि के तौर पर आता है उसका ठीक से देखभाल करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक के लिए आए थे. हमारे वेस्टर्न फ्लीट उस इलाक़े में तो पहले से थी ही. जब विक्रमदित्य आया तो अभी के प्रधानमंत्री गए थे. इनके साथ कई लोग थे. राजीव गांधी का दौरा भी सरकारी था. हमलोग लड्डू-पेड़ा बाँटने नहीं गए थे. ये तो सेना की बदनामी कर रहे हैं. ये युद्धपोत को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं. मुझे तो लग रहा है कि अभी ही इस्तेमाल किया जा रहा है. हमने राजीव गांधी को त्रिवेंद्रम से साथ लिया था और उन्होंने चार से पाँच द्वीपों का दौरा किया था.''
जम्मू-कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, "मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था. मैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में निदेशक था. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मुझे संयुक्त सचिव बनाया गया था. उनके साथ मैंने तीन साल काम किया. केंद्र सरकार में मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मेरा तबादला लक्षद्वीप में हो गया था."
वो कहते हैं, "राजीव गांधी जब वहां आए थे तो वो 'आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की हैसियत से आये थे. उनके साथ पूरा कैबिनेट वहां आया था. कवरत्ती में इसकी बैठक थी."
वो कहते हैं, "प्रधानमंत्री की जो छुट्टी हुई थी वो दिल्ली से कोचिन तक अपने जहाज से आए थे. वहां से कवरत्ती वो हेलिकॉप्टर से आए थे. मेरे पास वो तस्वीर है. जनता उनका स्वागत करते हुए नाच रही थी. पूरे कैबिनेट के यहां पहुंचने के बाद राजीव गांधी यहां पहुंचे थे."
आईएनएस विराट के इस्तेमाल पर वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि यह सरासर झूठ है. हालांकि वो कहते हैं कि उस दौरान आईएनएस विराट वहां ज़रूर था, लेकिन वो उनकी सुरक्षा की वजह से वहां था. साथ ही वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम किये जाते हैं इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं.
राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन आए थे. इस पर वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा, "सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन उनके बच्चे अभिषेक और श्वेता, कपूरथला घराने के ब्रिज और उनकी पत्नी, सोनिया जी की बहन, बहनोई और उनकी मां. लेकिन ये सब उसमें नहीं आए थे जिस हेलिकॉप्टर में राजीव गांधी आए थे. और न ही आईएनएस विराट में. ये सब कवरत्ती में आए और वहां से मैंने उनको भेजा बंगाराम द्वीप."
वहीं रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरिचा ने भी इस बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि राजीव गांधी ने अपने दोस्तों और इतालवी सास के लिए इसका निजी इस्तेमाल किया था.
वे दिसंबर 1987 में विराट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी सवारी की थी.
उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनलों से कहा, ''राजीव गांधी तब सरकारी काम से लक्षद्वीप गए थे. आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बैठक थी और राजीव गांधी इसी में शामिल होने पहुंचे थे. राजीव गांधी कोई फैमिली ट्रिप पर नहीं आए थे. राजीव गांधी के साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और आईएएस अधिकारी थे.''
पसरिचा ने इस बात से इनकार किया है कि युद्धपोत में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी के माता-पिता थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इस युद्धपोत का निजी टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.
मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली में यह भी दावा किया था कि इसमें राजीव गांधी के साथ उनकी सास और अमिताभ बच्चन भी थे. पसरिचा ने कहा कि राजीव गांधी के अलावा सोनिया, राहुल और दो आईएएस अधिकारी थे. उन्होंने सेना के राजनीतीकरण करने को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया.
पसरिचा ने कहा है, ''हमलोग त्रिवेंद्रम से चले थे. तब कई द्वीपों पर राजीव गांधी बैठकों के लिए गए थे. राजीव गांधी ने तीन द्वीपों का दौरा हेलिकॉप्टर से किया था.'' एडमिरल एल रामदास वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर इन-चीफ़ थे और तब वो राजीव गांधी के साथ थे. एडमिरल रामदास का भी कहना है कि राजीव गांधी ने विराट का इस्तेमाल सरकारी दौरे के लिए किया था न कि फैमिली ट्रिप के लिए.
एडमिरल रामदास ने पूरे विवाद पर एनडीटीवी से कहा, ''नौसेना सैर करने के लिए नहीं बनी है और न हम ऐसा करते हैं. हमारी आदत है कि जो भी अतिथि के तौर पर आता है उसका ठीक से देखभाल करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक के लिए आए थे. हमारे वेस्टर्न फ्लीट उस इलाक़े में तो पहले से थी ही. जब विक्रमदित्य आया तो अभी के प्रधानमंत्री गए थे. इनके साथ कई लोग थे. राजीव गांधी का दौरा भी सरकारी था. हमलोग लड्डू-पेड़ा बाँटने नहीं गए थे. ये तो सेना की बदनामी कर रहे हैं. ये युद्धपोत को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं. मुझे तो लग रहा है कि अभी ही इस्तेमाल किया जा रहा है. हमने राजीव गांधी को त्रिवेंद्रम से साथ लिया था और उन्होंने चार से पाँच द्वीपों का दौरा किया था.''
Subscribe to:
Comments (Atom)