Экс-дознавательница из Уфы, обвиняющая трёх своих коллег в изнасиловании, на очередном заседании суда нарисовала маркером на доске, как происходило преступление. При этом девушка не смогла определиться, в течение какого времени всё случилось.
В Кировском районном суде Уфы продолжаются слушания дела о групповом изнасиловании бывшей сотрудницы местного отдела дознания ОМВД её бывшими коллегами. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на очередном заседании адвокат одного из обвиняемых предложил девушке нарисовать маркером на доске, как всё произошло. Ранее потерпевшая заявляла, что необходимость отвечать на вопросы доставляет ей моральные мучения.
«Раз она устно не может определиться со своими показаниями, может быть, доска и маркер ей помогут», - пояснил юрист журналистам перед началом заседания, уточнив, что для защитников важно детально разобраться в произошедших событиях. По словам потерпевшей, преступление было совершено в помещении площадью около двух квадратных метров, и адвокаты обвиняемых хотели выяснить, как там могли уместиться четыре взрослых человека.
Как сообщил СМИ адвокат Ренат Амирханов, в результате девушка нехотя, но согласилась схематично изобразить ход преступления. Тем не менее, у защитников обвиняемых «всё равно осталось очень много вопросов».
В свою очередь, адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов расказал информагентству «Интерфакс-Поволжье», что потерпевшая изменила показания. По его словам, первоначально девушка утверждала, что изнасилование длилось с 7 часов вечера до 5 утра, затем — с 7 вечера до 1 часа ночи. «В конце концов всё — приезд в отдел, употребление спиртных напитков и вот эта вся вакханалия — уложилось в один час примерно по времени», - отметил адвокат, пояснив, что точные временные данные важны для подтверждения алиби обвиняемых.
Следующее заседание суда состоится 10 сентября.
Напомним, в ноябре 2018 года 23-летняя сотрудница отдела дознания ОМВД по Уфимскому району Башкирии обвинила в изнасиловании троих своих коллег. В результате на скамье подсудимых оказались её начальник Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук. Своей вины они не признают. Все участники этой истории были уволены по отрицательным основаниям за распитие спиртных напитков на рабочем месте.
Thursday, September 5, 2019
Friday, August 30, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Die Scientology-nahe Swiss Immo Trust AG aus Kaiseraugst ist eine wichtige Akteurin auf dem Basler Immobilienmarkt. Dabei geht die Firma nicht gerade zimperlich vor.
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Friday, August 23, 2019
Руководитель управления пресс-службы Левченко назвала затопленцев «бичами»
На прошлой неделе пользователи соцсетей и телеграм-каналов были потрясены содержанием аудиоролика, в котором начальник управления пресс-службы и информации губернатора Левченко и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, по всей вероятности, выступает в ходе рабочего совещания перед своими коллегами.
В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху». «Критика» руководителя управления определенно выходит за рамки культурной речи, превращаясь в неформальный монолог с нецензурными включениями. После того, как аудиозапись «слили» в сеть Интернет, правительство области быстренько нашло виноватого. Злоумышленником, по мнению Ирины Алашкевич, стал фотограф и видеооператор Александр Шудыкин, работающий в управлении еще со времен губернатора Есиповского. 19-го числа коллеги сообщили ему, что приближенные Левченко собираются потребовать завести на Шудыкина уголовное дело. Он позвонил в редакцию, чтобы обнародовать ситуацию, в которой оказался.
«Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было, ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, что приехали передовики, два самолета, по сто человек каждый. Они у нас были, на следующий день они были в Магнитогорске – то есть и туда поехали царя ублажать. Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Но зато он пришел – я такого в жизни не видела: «Господи, отец родненький, а похудел-то как, а выглядит-то как! Ну конечно! Не жалеет себя, не щадит себя, спасибо, ой, ну слава богу хоть сейчас все решится!» Они сидят в тепле (нецензурное слово), с теплым туалетом, с чистой постелью – то, чего у них не было в их хлеву. Они все там в ПВРЕ люди. И они: «Ну слава богу!». Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. Я давай фотографировать. Одна подбегает: «Ой, а дайте мне фотографию!». Я так посмотрела на нее… А губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться...»
Алашкевич – чиновница высокого ранга. Ее задача – через прессу связать региональную власть и жителей области. Возможно, что эта аудиозапись – протокол совещания по ликвидации последствий наводнения и визиту Владимира Путина, во время которого он и встретился с пострадавшими. Как мы поняли, пострадавших жителей области Ирина Викторовна рассматривает как скверно одетую «бичевню» с двумя классами образования и живущую по преимуществу в хлеву с туалетом на улице и грязной постелью. Мимоходом чиновница, конечно, забывает, что именно эта «бичевня» по факту платит ей весьма неплохую зарплату.
Из монолога понятно, что г-жа чиновница не очень довольна тем, что непосредственный начальник – то бишь губернатор – ее напрягает, заставляет ехать в Тулун: к «бичевне» ей очень не хочется. То есть, по факту, работу свою исполнять она не рвется. Более того, ей непонятно, зачем руководитель всей пресс-службы Серого дома должен находиться в самой горячей точке области – в Тулуне. Действительно, что там делать? В нарядах не пощеголяешь, это вам не командировка в Австрию… Справедливости ради надо заметить, что губернатор области и сам предпочитает Австрию и Кубу, ну Москву в крайнем случае – из Москвы-то он в Тулун «на наводнение» как раз сильно опоздал. И если мы вспомним, что Левченко и сам полгода провел вне области в заграничных командировках, то станем ли удивляться тому презрению, какое его подчиненные испытывают к родной глубинке? Удивляться, может, и не станем, но вопрос зададим: за что руководителю управления пресс-службы мы, налогоплательщики, платим зарплату? Чтобы она нас презирала?
В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху». «Критика» руководителя управления определенно выходит за рамки культурной речи, превращаясь в неформальный монолог с нецензурными включениями. После того, как аудиозапись «слили» в сеть Интернет, правительство области быстренько нашло виноватого. Злоумышленником, по мнению Ирины Алашкевич, стал фотограф и видеооператор Александр Шудыкин, работающий в управлении еще со времен губернатора Есиповского. 19-го числа коллеги сообщили ему, что приближенные Левченко собираются потребовать завести на Шудыкина уголовное дело. Он позвонил в редакцию, чтобы обнародовать ситуацию, в которой оказался.
«Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было, ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, что приехали передовики, два самолета, по сто человек каждый. Они у нас были, на следующий день они были в Магнитогорске – то есть и туда поехали царя ублажать. Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Но зато он пришел – я такого в жизни не видела: «Господи, отец родненький, а похудел-то как, а выглядит-то как! Ну конечно! Не жалеет себя, не щадит себя, спасибо, ой, ну слава богу хоть сейчас все решится!» Они сидят в тепле (нецензурное слово), с теплым туалетом, с чистой постелью – то, чего у них не было в их хлеву. Они все там в ПВРЕ люди. И они: «Ну слава богу!». Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. Я давай фотографировать. Одна подбегает: «Ой, а дайте мне фотографию!». Я так посмотрела на нее… А губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться...»
Алашкевич – чиновница высокого ранга. Ее задача – через прессу связать региональную власть и жителей области. Возможно, что эта аудиозапись – протокол совещания по ликвидации последствий наводнения и визиту Владимира Путина, во время которого он и встретился с пострадавшими. Как мы поняли, пострадавших жителей области Ирина Викторовна рассматривает как скверно одетую «бичевню» с двумя классами образования и живущую по преимуществу в хлеву с туалетом на улице и грязной постелью. Мимоходом чиновница, конечно, забывает, что именно эта «бичевня» по факту платит ей весьма неплохую зарплату.
Из монолога понятно, что г-жа чиновница не очень довольна тем, что непосредственный начальник – то бишь губернатор – ее напрягает, заставляет ехать в Тулун: к «бичевне» ей очень не хочется. То есть, по факту, работу свою исполнять она не рвется. Более того, ей непонятно, зачем руководитель всей пресс-службы Серого дома должен находиться в самой горячей точке области – в Тулуне. Действительно, что там делать? В нарядах не пощеголяешь, это вам не командировка в Австрию… Справедливости ради надо заметить, что губернатор области и сам предпочитает Австрию и Кубу, ну Москву в крайнем случае – из Москвы-то он в Тулун «на наводнение» как раз сильно опоздал. И если мы вспомним, что Левченко и сам полгода провел вне области в заграничных командировках, то станем ли удивляться тому презрению, какое его подчиненные испытывают к родной глубинке? Удивляться, может, и не станем, но вопрос зададим: за что руководителю управления пресс-службы мы, налогоплательщики, платим зарплату? Чтобы она нас презирала?
Monday, August 19, 2019
Посадка А-321 в кукурузу должна спровоцировать другие посадки
«Я выполнял то, что должен: спасал самолет, пассажиров, экипаж», - сказал пилот Юсупов. Это, безусловно, главная фраза недели. Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин совершили подвиг, посадив лайнер в поле. Они герои — это безоговорочно. Им пришлось стать героями, ровно потому, что кто-то не «выполнял то, что должен».
Гарантировать, что самолет не столкнется с птицей невозможно. В год в мире, если верить Международной организации гражданской авиации, происходит до 5 тысяч таких столкновений. Но можно снизить вероятность инцидента, минимизировать опасность. Для этого есть авиационные правила. Написанные кровью — на основании опыта, в том числе, трагедий с человеческими жертвами. В наших, российских, записано — в радиусе 15 км от аэродрома не должно быть свалок. Свалки привлекают такую крупную птицу, как чайка. Воробьев на них много кормится.
Смотрите, что получается. В «Жуковском» взлетает А321 и тут же сталкивается со стаей чаек. Двигатели глохнут, но пилоты сажают самолет. Совершают чудо — современные пассажирские лайнеры с вырубленными движками летают немногим лучше брошенного утюга. Почему-то только после этого возникает комиссия из Росприроднадзора и региональных властей по свалкам вокруг аэропорта, которая «проверит территории, где, возможно, есть мусорные полигоны». Вообще-то это не тайна. Все, кому надо, знают, где они есть — одна свалка в километре от взлетной полосы, на озере Глушица, остальные чуть подальше. Но тоже в радиусе 15 км. Мало того, на свалки обращали внимание. И экологи, и жители, и даже, немного, власти.
Вот только аэропорт «Жуковский» был открыт в мае 2016 года, больше трех лет назад. А еще ведь сколько-то лет строился. Неужели за это время нельзя было «выполнить то, что должно»? Выполнить установленные правила, ликвидировать свалки, обезопасить авиапассажиров? Птичек, которые кормятся, жалко было? А простых людей, выходит, нет.
Поэтому я ждал, что Путин, наградив героический экипаж лайнера, скажет, что-то вроде: «После посадки на кукурузном поле, должны быть другие посадки». Но он не сказал. Значит, кому-то опять придется стать героем, потому что еще кто-то не «выполнит то, что должен».
На неделе, если приглядеться, были и другие чудеса. Оппозиционерка Любовь Соболь, например, доказала существование Бога. Она, если кто не в курсе, прекратила голодовку. Со сложной формулировкой — по просьбе матери активиста, который голодал вместе с Соболь из солидарности. О том, что он голодает, впрочем, мало кто знал. Зато мы видели, как несколько недель голодает Соболь — самозабвенно, с эфирами, интервью, призывами и акциями. Даже поправилась немного за месяц голодовки, округлилась. Чудо же. Еще одно прямое подтверждение того, что Бог есть и любит всех своих детей одинаково. Что государственников, что оппозиционеров. Потому что без Его вмешательства мы бы видели сейчас голодавшую столько времени Соболь не в эфире, а в больнице под капельницей.
Чудо случилось и в деле режиссера Кирилла Серебренникова. Его с командой судят за, грубо говоря, мошенничество с бюджетными деньгами, выделенными Минкультом. По крайней мере, так показала первая финансовая экспертиза. Но тут на неделе подвезли другую. И новая экспертиза показала — никакой растраты нет. Мало того, Серебренников — чудотворец. Ему дали на проект 216 миллионов, а то, что у него получилось, стоило, как утверждает экспертиза, даже больше - 260 миллионов. Вот так. Дали две буханки хлеба и рыбину и послали накормить полмосквы. И ничего, справился. Или все таки эксперты — чудотворцы?
Гарантировать, что самолет не столкнется с птицей невозможно. В год в мире, если верить Международной организации гражданской авиации, происходит до 5 тысяч таких столкновений. Но можно снизить вероятность инцидента, минимизировать опасность. Для этого есть авиационные правила. Написанные кровью — на основании опыта, в том числе, трагедий с человеческими жертвами. В наших, российских, записано — в радиусе 15 км от аэродрома не должно быть свалок. Свалки привлекают такую крупную птицу, как чайка. Воробьев на них много кормится.
Смотрите, что получается. В «Жуковском» взлетает А321 и тут же сталкивается со стаей чаек. Двигатели глохнут, но пилоты сажают самолет. Совершают чудо — современные пассажирские лайнеры с вырубленными движками летают немногим лучше брошенного утюга. Почему-то только после этого возникает комиссия из Росприроднадзора и региональных властей по свалкам вокруг аэропорта, которая «проверит территории, где, возможно, есть мусорные полигоны». Вообще-то это не тайна. Все, кому надо, знают, где они есть — одна свалка в километре от взлетной полосы, на озере Глушица, остальные чуть подальше. Но тоже в радиусе 15 км. Мало того, на свалки обращали внимание. И экологи, и жители, и даже, немного, власти.
Вот только аэропорт «Жуковский» был открыт в мае 2016 года, больше трех лет назад. А еще ведь сколько-то лет строился. Неужели за это время нельзя было «выполнить то, что должно»? Выполнить установленные правила, ликвидировать свалки, обезопасить авиапассажиров? Птичек, которые кормятся, жалко было? А простых людей, выходит, нет.
Поэтому я ждал, что Путин, наградив героический экипаж лайнера, скажет, что-то вроде: «После посадки на кукурузном поле, должны быть другие посадки». Но он не сказал. Значит, кому-то опять придется стать героем, потому что еще кто-то не «выполнит то, что должен».
На неделе, если приглядеться, были и другие чудеса. Оппозиционерка Любовь Соболь, например, доказала существование Бога. Она, если кто не в курсе, прекратила голодовку. Со сложной формулировкой — по просьбе матери активиста, который голодал вместе с Соболь из солидарности. О том, что он голодает, впрочем, мало кто знал. Зато мы видели, как несколько недель голодает Соболь — самозабвенно, с эфирами, интервью, призывами и акциями. Даже поправилась немного за месяц голодовки, округлилась. Чудо же. Еще одно прямое подтверждение того, что Бог есть и любит всех своих детей одинаково. Что государственников, что оппозиционеров. Потому что без Его вмешательства мы бы видели сейчас голодавшую столько времени Соболь не в эфире, а в больнице под капельницей.
Чудо случилось и в деле режиссера Кирилла Серебренникова. Его с командой судят за, грубо говоря, мошенничество с бюджетными деньгами, выделенными Минкультом. По крайней мере, так показала первая финансовая экспертиза. Но тут на неделе подвезли другую. И новая экспертиза показала — никакой растраты нет. Мало того, Серебренников — чудотворец. Ему дали на проект 216 миллионов, а то, что у него получилось, стоило, как утверждает экспертиза, даже больше - 260 миллионов. Вот так. Дали две буханки хлеба и рыбину и послали накормить полмосквы. И ничего, справился. Или все таки эксперты — чудотворцы?
Thursday, August 8, 2019
2亿人住房条件改善 中国住房保障体系“跨台阶”
20余年来，在房地产市场高速发展、住房市场化不断向前推进的同时，作为中国住房“双轨制”的另一条“轨道”，面向城镇中低收入群体的住房保障体系也实现了从无到有、不断完善的跨越式发展。中国住房保障体系的建设不仅为城镇低收入家庭织就社会安全网，还解决了许多大城市中低收入“夹心层”的居住难题。
官方数据显示，新中国成立以来，城镇人均住房建筑面积由1949年的8.3平方米提高到2018年的39平方米。近5倍增长的背后，离不开住房保障体系的有力支撑。
低收入家庭住房困难明显缓解
今年61岁的袁正国是四川省南充市顺庆区四季城社区的居民。2017年5月，袁正国一家6口告别了“城中村”，入住一套105平方米的电梯公寓。袁正国表示，新居水、电、气一应俱全，小区健身器材、地下车库等配套设施应有尽有，周边还有幼儿园和小学，“这种生活过去想都不敢想”。
让他生活大变样的是当地实施的棚户区改造。袁正国曾经居住的地方是南充城区最大的“城中村”。由于距离养猪场仅300米，一年到头臭气熏天，蚊虫孳生，“垃圾围房”时常出现。这里没有路灯，没有像样的公路，没有自来水和天然气，民众生活十分不便。2010年，顺庆区政府统一规划，将这一片区纳入棚户区改造，几年后袁正国搬入新家。
与袁正国一样，通过棚户区改造彻底改变生活的例子不胜枚举。截至2018年底，上亿中国居民“出棚进楼”，住房条件得到极大改善。
包括棚户区改造安置住房在内，公租房(含廉租住房)、限价商品房、经济适用房等多种保障性住房帮助近四分之一的中国城镇居民改善了居住条件。
在重庆市，从乡下进城务工的赵成刚2012年通过摇号配租住进了公租房小区里，一家人结束了十几年居无定所的生活。住进新房不久，赵成刚的儿子娶了媳妇、又有了孙子，现在孙子在公租房配套的幼儿园上学，赵成刚对新居赞不绝口。
数据显示，自2008年大规模实施保障性安居工程以来，到2018年底，中国城镇保障性安居工程合计开工约7000万套，其中公租房(含廉租住房)1612万套、经济适用住房573万套、限价商品住房282万套、棚改安置住房4522万套，还有累计近2200万困难民众领取了公租房补贴，合计帮助约2亿困难民众改善了住房条件，民众的获得感、幸福感、安全感不断增强。
官方数据显示，新中国成立以来，城镇人均住房建筑面积由1949年的8.3平方米提高到2018年的39平方米。近5倍增长的背后，离不开住房保障体系的有力支撑。
低收入家庭住房困难明显缓解
今年61岁的袁正国是四川省南充市顺庆区四季城社区的居民。2017年5月，袁正国一家6口告别了“城中村”，入住一套105平方米的电梯公寓。袁正国表示，新居水、电、气一应俱全，小区健身器材、地下车库等配套设施应有尽有，周边还有幼儿园和小学，“这种生活过去想都不敢想”。
让他生活大变样的是当地实施的棚户区改造。袁正国曾经居住的地方是南充城区最大的“城中村”。由于距离养猪场仅300米，一年到头臭气熏天，蚊虫孳生，“垃圾围房”时常出现。这里没有路灯，没有像样的公路，没有自来水和天然气，民众生活十分不便。2010年，顺庆区政府统一规划，将这一片区纳入棚户区改造，几年后袁正国搬入新家。
与袁正国一样，通过棚户区改造彻底改变生活的例子不胜枚举。截至2018年底，上亿中国居民“出棚进楼”，住房条件得到极大改善。
包括棚户区改造安置住房在内，公租房(含廉租住房)、限价商品房、经济适用房等多种保障性住房帮助近四分之一的中国城镇居民改善了居住条件。
在重庆市，从乡下进城务工的赵成刚2012年通过摇号配租住进了公租房小区里，一家人结束了十几年居无定所的生活。住进新房不久，赵成刚的儿子娶了媳妇、又有了孙子，现在孙子在公租房配套的幼儿园上学，赵成刚对新居赞不绝口。
数据显示，自2008年大规模实施保障性安居工程以来，到2018年底，中国城镇保障性安居工程合计开工约7000万套，其中公租房(含廉租住房)1612万套、经济适用住房573万套、限价商品住房282万套、棚改安置住房4522万套，还有累计近2200万困难民众领取了公租房补贴，合计帮助约2亿困难民众改善了住房条件，民众的获得感、幸福感、安全感不断增强。
Tuesday, July 30, 2019
IIT की दो होनहार छात्राएं, सैनिटरी पैड रीयूजेबल डिवाइस का किया आविष्कार
फिल्म 'पैडमैन' में महिलाओं की पीरियड्स संबंधित समस्याओं को बखूबी दर्शाया गया है. देश विभिन्न हिस्सों में आज भी महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं. जबकि शहरों में इसके अत्यधिक इस्तेमाल से बढ़ने वाला कचरा एक अलग चुनौती बना हुआ है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक सिंथेटिक पैड के गलने में करीब पांच सौ से आठ सौ साल लग जाते हैं.
इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आईआईटी की दो छात्राओं ने 'क्लींज राइट' नाम की एक ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो रीयूजेबल सैनिटरी नैपिकन को साफ कर दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकती है. यह डिवाइस आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) मुंबई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छात्रा ऐश्वर्या अग्रवाल और गोवा की छात्रा देवयानी मलाडकर ने तैयार की है.
इस डिवाइस की कीमत 1500 रुपए रखने के साथ ही उन्होंने इसके पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है. ऐश्वर्या और देवयानी ने बताया कि मेंसट्रूअल हाईजीन के बारे में जागरूकता बढ़ने से डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स की बिक्री में इजाफा हुआ है. हालांकि सैनिटरी पैड्स के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से इसे डिस्पोज करने की भी चुनौती सामने खड़ी हो गई है.
ऐसे में 'क्लींज राइट' नाम की यह डिवाइस काफी कारगर साबित हो सकती है. 'क्लींज राइट' को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है. इसमें पैडल से संचालित होने वाले प्लंजर्स लगे होते हैं, जो पानी से भरे एक चेंबर में मूव करते रहते हैं. यह प्लंजर्स कपड़ों के पैड से मेंस्ट्रूअल ब्लड खींचकर पानी से साफ कर देते हैं.
इस डिवाइस की एक और खास बात यह भी है कि इसमें आप बच्चों के छोट कपड़े भी आसानी से धो सकेंगे. छात्राओं का दावा है कि इस डिवाइस से रीयूजेबल होने वाले सैनिट्री पैड पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से बायोमेडिकल वेस्टेज कम होगा जो स्वच्छता के लिहाज से भी सही है.
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का फिल्मी करियर इन दिनों भले ही ठीक नहीं चल रहा है लेकिन एक दौर वो भी था जब वह इंडस्ट्री के सुपरस्टार में शुमार किए जाते थे. उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसमें कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल हैं. जब गोविंदा अपने करियर की बुलंदियों पर थे तब उन्होंने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया था जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं. इनमे एक थी सनी देओल स्टारर फिल्म गदर: एक प्रेम कथा. इसमें लीड रोल गोविंदा को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. गोविंदा ने इस बात का खुलासा इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
गोविंदा ने बताया, ''जिस वक्त अनिल शर्मा मुझे फिल्म सुना रहे थे तो उसमें बहुत सारी गालियां थी. मैंने कहा,''मैं किसी आदमी से पंगा नहीं लेता हूं तुम ये स्टेट, देश क्या क्या कह दे रहे हो. इसके बाद गोविंदा ने कहा कि मेरी मम्मी ने फिक्स्ड चीजें कह दी हैं." उन्होंने बताया कि उनकी मां चाहती थीं कि वह हंसते मुस्कुराते नाचने गाने वाले किरदार करते रहें ताकि लोगों को लगे कि गोविंद खड़ा है. मालूम हो कि गोविंदा ने ज्यादातर फिल्में ऐसी ही की हैं. गोविंदा ने फिल्म गदर के बारे में बताया कि उसमें बहुत गालियां थी जिन्हें वह शो पर डिसकस भी नहीं कर सकते.
इसके बाद गोविंदा ने बताया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उन्हें देवदास में चुन्नी लाल का रोल ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने उसे भी मना कर दिया कर दिया था. इसके पीछे वजह थी कि वह साइड रोल नहीं करना चाहते थे. इसके बाद यह रोल जैकी श्रॉफ को मिल गया. इस बात का खुलासा गोविंदा ने इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आईआईटी की दो छात्राओं ने 'क्लींज राइट' नाम की एक ऐसी डिवाइस तैयार की है, जो रीयूजेबल सैनिटरी नैपिकन को साफ कर दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना सकती है. यह डिवाइस आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) मुंबई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की छात्रा ऐश्वर्या अग्रवाल और गोवा की छात्रा देवयानी मलाडकर ने तैयार की है.
इस डिवाइस की कीमत 1500 रुपए रखने के साथ ही उन्होंने इसके पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है. ऐश्वर्या और देवयानी ने बताया कि मेंसट्रूअल हाईजीन के बारे में जागरूकता बढ़ने से डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स की बिक्री में इजाफा हुआ है. हालांकि सैनिटरी पैड्स के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से इसे डिस्पोज करने की भी चुनौती सामने खड़ी हो गई है.
ऐसे में 'क्लींज राइट' नाम की यह डिवाइस काफी कारगर साबित हो सकती है. 'क्लींज राइट' को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है. इसमें पैडल से संचालित होने वाले प्लंजर्स लगे होते हैं, जो पानी से भरे एक चेंबर में मूव करते रहते हैं. यह प्लंजर्स कपड़ों के पैड से मेंस्ट्रूअल ब्लड खींचकर पानी से साफ कर देते हैं.
इस डिवाइस की एक और खास बात यह भी है कि इसमें आप बच्चों के छोट कपड़े भी आसानी से धो सकेंगे. छात्राओं का दावा है कि इस डिवाइस से रीयूजेबल होने वाले सैनिट्री पैड पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से बायोमेडिकल वेस्टेज कम होगा जो स्वच्छता के लिहाज से भी सही है.
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का फिल्मी करियर इन दिनों भले ही ठीक नहीं चल रहा है लेकिन एक दौर वो भी था जब वह इंडस्ट्री के सुपरस्टार में शुमार किए जाते थे. उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसमें कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल हैं. जब गोविंदा अपने करियर की बुलंदियों पर थे तब उन्होंने कई फिल्मों को रिजेक्ट किया था जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं. इनमे एक थी सनी देओल स्टारर फिल्म गदर: एक प्रेम कथा. इसमें लीड रोल गोविंदा को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था. गोविंदा ने इस बात का खुलासा इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
गोविंदा ने बताया, ''जिस वक्त अनिल शर्मा मुझे फिल्म सुना रहे थे तो उसमें बहुत सारी गालियां थी. मैंने कहा,''मैं किसी आदमी से पंगा नहीं लेता हूं तुम ये स्टेट, देश क्या क्या कह दे रहे हो. इसके बाद गोविंदा ने कहा कि मेरी मम्मी ने फिक्स्ड चीजें कह दी हैं." उन्होंने बताया कि उनकी मां चाहती थीं कि वह हंसते मुस्कुराते नाचने गाने वाले किरदार करते रहें ताकि लोगों को लगे कि गोविंद खड़ा है. मालूम हो कि गोविंदा ने ज्यादातर फिल्में ऐसी ही की हैं. गोविंदा ने फिल्म गदर के बारे में बताया कि उसमें बहुत गालियां थी जिन्हें वह शो पर डिसकस भी नहीं कर सकते.
इसके बाद गोविंदा ने बताया कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उन्हें देवदास में चुन्नी लाल का रोल ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने उसे भी मना कर दिया कर दिया था. इसके पीछे वजह थी कि वह साइड रोल नहीं करना चाहते थे. इसके बाद यह रोल जैकी श्रॉफ को मिल गया. इस बात का खुलासा गोविंदा ने इंडिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान किया.
Tuesday, July 23, 2019
长三角大暑迎高温“暴击” 多城开启“烧烤天”
中新社南京7月23日电 (杨颜慈)出梅入伏以来，在长三角沉寂了许久的太阳突然“持证上岗”，瞬间爆发“魔力”。23日，大暑节气撞上中伏天，多地迎来高温“暴击”，气温直飚40℃。
随着来无影去无踪的“梅姑娘”正式离开，副热带高压在长三角地区“宣誓霸权”。今夏气温还没有跃上过35℃的江南多地，一口气飙到了36℃以上。
据中央气象台预报，今起进入大暑节气，中国大部地区将进入一年中最热的时期。预计大暑节气期间，江南等地高温少雨，最高气温可达40℃。
气象专家介绍，所谓“小暑大暑，上蒸下煮”，一年中最热的日子已经来临。中国大范围持续性高温将以南方为大本营，表现出范围广、耐力久、热度高的特点。
当天，江苏省气象台发布高温报告，预计未来一周高温“霸屏”，高热“天天见”。从35℃至37℃再到39℃，节节攀升的高温让江苏多城开启“烤箱”与“蒸笼”模式。
在杭州西湖断桥，22日下午温度计显示地面温度已突破40℃，而这才是浙江本轮高温的开始。
据当地气象部门预计，在未来10天甚至更长时间，都是“副高”唱主角。高温“持久战”也让浙江杭州全社会用电负荷于22日创下历史新高。
出梅之后，上海迅速进入升温“赛道”。据当地气象部门预计，本周气温方面将逐步升高，预计最高气温维持在35℃到37℃。
气象专家表示，今年漫长的梅雨期导致高温迟到，但“热力”不减。本周内，江淮江南一带高温的“出勤率”能达到5-7天。同时，高温伴随高湿而来，体感温度甚至更高。(完)
香港江苏社团总会发声明指，相关行为公然挑战中央政府权威，严重冲击“一国两制”原则底线，触犯法律，恶意挑战国家主权。该会对此予以最强烈的谴责。支持特区政府和警方严厉执法，将暴徒捉拿归案，绳之于法，绝不姑息。
香港中国企业协会、香港中资银行业协会、香港中资证券业协会、香港中资基金业协会发表声明，强烈谴责相关行为公然违法犯罪，严重破坏和冲击“一国两制”原则底线，恶意挑战国家主权，亦损害了700万香港市民的根本利益，行径令人发指。
香港两岸和平发展联合总会亦发声明指，此类行为公然挑战“一国两制”的原则底线，性质严重。声明呼吁以香港为家的港人同声谴责危害港人安定生活的暴徒，大家齐心协力守护香港，坚决守护“一国两制”。“中央权威不容挑战，民族败类必须严惩。”(完)
随着来无影去无踪的“梅姑娘”正式离开，副热带高压在长三角地区“宣誓霸权”。今夏气温还没有跃上过35℃的江南多地，一口气飙到了36℃以上。
据中央气象台预报，今起进入大暑节气，中国大部地区将进入一年中最热的时期。预计大暑节气期间，江南等地高温少雨，最高气温可达40℃。
气象专家介绍，所谓“小暑大暑，上蒸下煮”，一年中最热的日子已经来临。中国大范围持续性高温将以南方为大本营，表现出范围广、耐力久、热度高的特点。
当天，江苏省气象台发布高温报告，预计未来一周高温“霸屏”，高热“天天见”。从35℃至37℃再到39℃，节节攀升的高温让江苏多城开启“烤箱”与“蒸笼”模式。
在杭州西湖断桥，22日下午温度计显示地面温度已突破40℃，而这才是浙江本轮高温的开始。
据当地气象部门预计，在未来10天甚至更长时间，都是“副高”唱主角。高温“持久战”也让浙江杭州全社会用电负荷于22日创下历史新高。
出梅之后，上海迅速进入升温“赛道”。据当地气象部门预计，本周气温方面将逐步升高，预计最高气温维持在35℃到37℃。
气象专家表示，今年漫长的梅雨期导致高温迟到，但“热力”不减。本周内，江淮江南一带高温的“出勤率”能达到5-7天。同时，高温伴随高湿而来，体感温度甚至更高。(完)
香港江苏社团总会发声明指，相关行为公然挑战中央政府权威，严重冲击“一国两制”原则底线，触犯法律，恶意挑战国家主权。该会对此予以最强烈的谴责。支持特区政府和警方严厉执法，将暴徒捉拿归案，绳之于法，绝不姑息。
香港中国企业协会、香港中资银行业协会、香港中资证券业协会、香港中资基金业协会发表声明，强烈谴责相关行为公然违法犯罪，严重破坏和冲击“一国两制”原则底线，恶意挑战国家主权，亦损害了700万香港市民的根本利益，行径令人发指。
香港两岸和平发展联合总会亦发声明指，此类行为公然挑战“一国两制”的原则底线，性质严重。声明呼吁以香港为家的港人同声谴责危害港人安定生活的暴徒，大家齐心协力守护香港，坚决守护“一国两制”。“中央权威不容挑战，民族败类必须严惩。”(完)
Friday, July 12, 2019
中央纪委24小时内连打三“虎” 这几处新表述引发关注
中国共产党新闻网北京7月12日电 (记者李源)近日，中央纪委“打虎”掀起小高潮，24小时内连续发布三名“老虎”处分通报。
昨日下午17时，中央纪委国家监委网站连续发布两名中管干部处分通报：中国科协原党组成员、书记处书记陈刚严重违纪违法被开除党籍和公职；中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事赵景文严重违纪违法被开除党籍。
今天上午11时40分，中央纪委网站再发通报：“国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺严重违纪违法被开除党籍和公职”。
据了解，陈刚为2019年中央打落的“首虎”。昨日，中纪委公布的其处分通报措辞严厉，其中多个表述方式为首次出现。
通报称，经查，陈刚政治上蜕变，丧失党性，毫无信仰，毫无敬畏，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，对抗组织审查，不如实说明问题，搞迷信活动；严重违反中央八项规定精神，利用职权建造供个人享乐的豪华私家园林，弄虚作假，违规多占住房，违规出入、独占私人会所，长年无偿占用酒店豪华套房，接受可能影响公正执行公务的旅游安排；经济上极度贪婪，长期利用规划审批的重要职权大肆敛财，为亲属经营活动谋取利益，大搞权钱交易，收受巨额贿赂；生活上极度腐化奢靡，道德败坏，肆无忌惮追求个人享乐，严重败坏党的形象。
根据通报，陈刚在违反中央八项规定方面问题较多，其中“建造豪华私家园林”“独占私人会所”“长年无偿占用酒店豪华套房”等表述方式在十八大以来的省部级干部案件通报中比较罕见。此外，通报中“生活上极度腐化奢靡”“肆无忌惮追求个人享乐”的表述方式也引人关注。
此前，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山，国家能源局原党组成员、副局长王晓林，天津市委原代理书记、市长黄兴国，安徽原副省长陈树隆等曾在处分通报中被指出“经济上贪婪”，内蒙古自治区人大常委会原党组副书记、副主任邢云等被称“经济上贪婪成性”。通报中使用“极度贪婪”表述方式的目前只有陈刚一人，可见其涉及问题严重性。
除陈刚之外，昨日第二名被通报的“老虎”赵景文为今年以来金融领域落马的首名中管干部。昨日通报称，经查，赵景文丧失理想信念，毫无党性原则，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，擅自改变出国考察行程、借机公款旅游，违规安排下属单位支付个人费用；违规低价购房，违规兼职取酬，收受礼品、礼金；擅权妄为，利用国有企业的信誉和地位大搞权钱交易，谋取个人私利，利用职务便利在工作调动、职务晋升方面为他人谋取利益，并收受财物；损公肥私，贪占国有财产。
此前，中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民，中国船舶重工集团有限公司原党组副书记、总经理孙波等国企干部的处分通报中也提到其“擅权妄为”等问题。
除昨日通报的两名“老虎”，今天被通报的国家烟草专卖局原副局长赵洪顺是近年来烟草系统落马的最高级别官员。其简历显示，赵洪顺从1989年起一直在烟草系统任职，在2011年10月升任国家烟草专卖局党组成员、副局长。主要分管办公室(外事司)、专卖监督管理司、政策法规与体制改革司、烟草经济研究所、机关服务中心(局)、中国烟草学会、规范管理办公室、中国烟草投资管理公司和南通、昆明、珠海醋酸纤维有限公司董事会。
刚刚发布的通报指出，经查，赵洪顺丧失理想信念，无视党纪国法，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；对中央八项规定精神置若罔闻，长期违规频繁接受宴请，大吃大喝；利用职务便利在职务晋升方面为他人谋取利益，与不法私营企业主沆瀣一气，大搞权钱交易，收受礼品、礼金，严重破坏烟草系统的政治生态；违规从事营利活动，拥有非上市公司股份。其中“大搞权钱交易”“严重破坏烟草系统的政治生态”“拥有非上市公司股份”等问题表述较为典型。
权力是把双刃剑。关键少数尤其是一把手手握重要权力，既能成为领头羊，也可能成为污染源。该怎样认识和对待手中的权力，如何做到有权不“任性”，遇事不“妄为”？值得每一位党员领导干部深思。
昨日下午17时，中央纪委国家监委网站连续发布两名中管干部处分通报：中国科协原党组成员、书记处书记陈刚严重违纪违法被开除党籍和公职；中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事赵景文严重违纪违法被开除党籍。
今天上午11时40分，中央纪委网站再发通报：“国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺严重违纪违法被开除党籍和公职”。
据了解，陈刚为2019年中央打落的“首虎”。昨日，中纪委公布的其处分通报措辞严厉，其中多个表述方式为首次出现。
通报称，经查，陈刚政治上蜕变，丧失党性，毫无信仰，毫无敬畏，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，对抗组织审查，不如实说明问题，搞迷信活动；严重违反中央八项规定精神，利用职权建造供个人享乐的豪华私家园林，弄虚作假，违规多占住房，违规出入、独占私人会所，长年无偿占用酒店豪华套房，接受可能影响公正执行公务的旅游安排；经济上极度贪婪，长期利用规划审批的重要职权大肆敛财，为亲属经营活动谋取利益，大搞权钱交易，收受巨额贿赂；生活上极度腐化奢靡，道德败坏，肆无忌惮追求个人享乐，严重败坏党的形象。
根据通报，陈刚在违反中央八项规定方面问题较多，其中“建造豪华私家园林”“独占私人会所”“长年无偿占用酒店豪华套房”等表述方式在十八大以来的省部级干部案件通报中比较罕见。此外，通报中“生活上极度腐化奢靡”“肆无忌惮追求个人享乐”的表述方式也引人关注。
此前，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山，国家能源局原党组成员、副局长王晓林，天津市委原代理书记、市长黄兴国，安徽原副省长陈树隆等曾在处分通报中被指出“经济上贪婪”，内蒙古自治区人大常委会原党组副书记、副主任邢云等被称“经济上贪婪成性”。通报中使用“极度贪婪”表述方式的目前只有陈刚一人，可见其涉及问题严重性。
除陈刚之外，昨日第二名被通报的“老虎”赵景文为今年以来金融领域落马的首名中管干部。昨日通报称，经查，赵景文丧失理想信念，毫无党性原则，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，擅自改变出国考察行程、借机公款旅游，违规安排下属单位支付个人费用；违规低价购房，违规兼职取酬，收受礼品、礼金；擅权妄为，利用国有企业的信誉和地位大搞权钱交易，谋取个人私利，利用职务便利在工作调动、职务晋升方面为他人谋取利益，并收受财物；损公肥私，贪占国有财产。
此前，中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民，中国船舶重工集团有限公司原党组副书记、总经理孙波等国企干部的处分通报中也提到其“擅权妄为”等问题。
除昨日通报的两名“老虎”，今天被通报的国家烟草专卖局原副局长赵洪顺是近年来烟草系统落马的最高级别官员。其简历显示，赵洪顺从1989年起一直在烟草系统任职，在2011年10月升任国家烟草专卖局党组成员、副局长。主要分管办公室(外事司)、专卖监督管理司、政策法规与体制改革司、烟草经济研究所、机关服务中心(局)、中国烟草学会、规范管理办公室、中国烟草投资管理公司和南通、昆明、珠海醋酸纤维有限公司董事会。
刚刚发布的通报指出，经查，赵洪顺丧失理想信念，无视党纪国法，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；对中央八项规定精神置若罔闻，长期违规频繁接受宴请，大吃大喝；利用职务便利在职务晋升方面为他人谋取利益，与不法私营企业主沆瀣一气，大搞权钱交易，收受礼品、礼金，严重破坏烟草系统的政治生态；违规从事营利活动，拥有非上市公司股份。其中“大搞权钱交易”“严重破坏烟草系统的政治生态”“拥有非上市公司股份”等问题表述较为典型。
权力是把双刃剑。关键少数尤其是一把手手握重要权力，既能成为领头羊，也可能成为污染源。该怎样认识和对待手中的权力，如何做到有权不“任性”，遇事不“妄为”？值得每一位党员领导干部深思。
Tuesday, July 2, 2019
Спасательная операция в Тулуне шокировала пострадавши
По Тулуну плавают дома. Пустые, без хозяев: кто погиб, кто успел уехать, кто-то числится в пропавших без вести. Жертвы большого сибирского наводнения клянут на чем свет стоит местные власти. И рассказывают истории — одна печальнее другой. «МК» выяснил, что:
— бесплатные электрички ходили только один день;
— бензин подорожал до 350 рублей за литр;
— дамба была построена без учета изменений климата, а паспорт безопасности на нее так и не сделали.
В понедельник к дому жительницы Тулуна Алены прибило… двухэтажный дом. Женщине удалось забрать со второго этажа вещи, которые были уложены в пакеты, и найти хозяев, чтобы их передать. «Мы нашли открытку — поздравление со свадьбой молодых людей Петра и Марины. Свадьба у них была 11 февраля 2019 года. Выложили сообщение в соцсети, и с нами связалась отправитель этого поздравления. Они приехали и показали видео, как вода начала заполнять их дом, и потом еще одно видео, как они пробрались туда, но ничего не смогли достать. Они были так рады этим вещам, что хотя бы что-то сохранилось. Очень благодарили», — рассказала она.
По словам Алены, сейчас в городке ситуация очень нехорошая. «Пытаемся успокоиться, но случилось большое горе, и это непросто. Многие люди остались на улице без всего. У них сносило дома. Вода сначала тихо наполнялась, а потом течение образовало волну, и понесло: целиком смыло улицы, огороды потопило, уплыл скот… Гуманитарную помощь оказывают, у нас сейчас вода и свет есть, но дома чуть ниже — не спасти. Люди стоят на горе и ждут, когда вода сойдет, разбили там палатки. Детей эвакуировали, у многих нет света и воды. Из реки воду пить нельзя: там плавают трупы животных».
Из-за наводнения в городе образовался затор из снесенных домов у моста федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В воскресенье туда прибыли саперы, чтобы ликвидировать затор.
Еще один пострадавший, Антон, рассказал, что целые сутки провел на мосту. Он сообщил, что лично помогал доставать вещи людей из домов, и в этом ему не помогал никто. «Не люди, а звери. Какое-то общее, тотальное хладнокровие ко всему происходящему. Людям, конечно, помогают, но вещи спасать никто не собирается. При том, что я лично заходил на крыши домов и пытался спасти хоть что-то. Складывал это все на мосту, но никто не стал помогать и принимать их сверху», — рассказал местные житель.
Виной такого огромного ущерба, по его словам, стало бездействие властей. «Администрация наша успокоила по радио, что вода спадает, и нет никаких признаков для паники. Соседи до последнего не верили, что будет наводнение. Никто не знал и не ожидал, что так будет. Когда прорвало дамбу, там были два экипажа ДПС, которые внешне сохраняли спокойствие. Не знаю, что с ними потом произошло».
— бесплатные электрички ходили только один день;
— бензин подорожал до 350 рублей за литр;
— дамба была построена без учета изменений климата, а паспорт безопасности на нее так и не сделали.
В понедельник к дому жительницы Тулуна Алены прибило… двухэтажный дом. Женщине удалось забрать со второго этажа вещи, которые были уложены в пакеты, и найти хозяев, чтобы их передать. «Мы нашли открытку — поздравление со свадьбой молодых людей Петра и Марины. Свадьба у них была 11 февраля 2019 года. Выложили сообщение в соцсети, и с нами связалась отправитель этого поздравления. Они приехали и показали видео, как вода начала заполнять их дом, и потом еще одно видео, как они пробрались туда, но ничего не смогли достать. Они были так рады этим вещам, что хотя бы что-то сохранилось. Очень благодарили», — рассказала она.
По словам Алены, сейчас в городке ситуация очень нехорошая. «Пытаемся успокоиться, но случилось большое горе, и это непросто. Многие люди остались на улице без всего. У них сносило дома. Вода сначала тихо наполнялась, а потом течение образовало волну, и понесло: целиком смыло улицы, огороды потопило, уплыл скот… Гуманитарную помощь оказывают, у нас сейчас вода и свет есть, но дома чуть ниже — не спасти. Люди стоят на горе и ждут, когда вода сойдет, разбили там палатки. Детей эвакуировали, у многих нет света и воды. Из реки воду пить нельзя: там плавают трупы животных».
Из-за наводнения в городе образовался затор из снесенных домов у моста федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В воскресенье туда прибыли саперы, чтобы ликвидировать затор.
Еще один пострадавший, Антон, рассказал, что целые сутки провел на мосту. Он сообщил, что лично помогал доставать вещи людей из домов, и в этом ему не помогал никто. «Не люди, а звери. Какое-то общее, тотальное хладнокровие ко всему происходящему. Людям, конечно, помогают, но вещи спасать никто не собирается. При том, что я лично заходил на крыши домов и пытался спасти хоть что-то. Складывал это все на мосту, но никто не стал помогать и принимать их сверху», — рассказал местные житель.
Виной такого огромного ущерба, по его словам, стало бездействие властей. «Администрация наша успокоила по радио, что вода спадает, и нет никаких признаков для паники. Соседи до последнего не верили, что будет наводнение. Никто не знал и не ожидал, что так будет. Когда прорвало дамбу, там были два экипажа ДПС, которые внешне сохраняли спокойствие. Не знаю, что с ними потом произошло».
Monday, June 24, 2019
Чего не стоит делать иностранцу во время Европейских игр в Минске
В Минске открываются II Европейские игры - континентальная версия Олимпиады, и в ближайшую неделю белорусские власти ожидают приезда десятков тысяч туристов.
В попытке привлечь в столицу иностранных гостей в 2017 году Беларусь отменила визы для граждан 80 стран, и в январе 2019-го британское издание Independent включило Минск в список лучших городов для посещения в этом году.
Как в любой стране, в Беларуси есть местные - подчас неочевидные - особенности, незнание которых может омрачить путешествие. Би-би-си приводит пять правил, которых стоит придерживаться иностранцам, чтобы избежать проблем с белорусскими властями.
Не стоит говорить фразу "Жыве Беларусь!" - "Да зравствует Беларусь!" - милиционерам, администраторам и другим людям "при исполнении".
На первый взгляд, невинная фраза - один из лозунгов белорусской оппозиции, который звучит на уличных акциях как призыв к возрождению родного языка, уважению своей истории и консолидации все еще советизированной нации. Не раз в милицейских протоколах фраза фиксировалась как правонарушение и антиправительственный лозунг.
Любопытно, что надпись "Жыве Беларусь!" исчезла с обертки мороженого, выпущенного специально ко II Европейским играм. Создатели необычного продукта (в ингредиентах - лепестки василька и семена льна) поясняют, что всё так и задумывалось: на обертке обновляется предназначенный туристу "разговорник".
Скульптура царского городового с собачкой появилась в центре Минска к 100-летию городской милиции в 2017 году. Нынешнее МВД объявило ее символом чести ведомства, хотя, как известно из истории, рабоче-крестьянская минская милиция, созданная в 1917-м большевиком Михаилом Фрунзе, царских городовых называла держимордами и беспощадно отлавливала.
Сейчас же отлавливают тех, кто посмеет над этим "символом чести" пошутить. Пострадали в том числе местные анархисты, возложившие к скульптуре траурные цветы; девушки, пытавшиеся "городового" поцеловать, и пара российских туристов, сделавших у скульптуры "неправильное" фото.
Минского подростка Арсения, на бегу ударившего железного городового по щеке, в ноябре прошлого года милиция заставила извиняться перед скульптурой и распространила об извинениях ролик.
Министр МВД Игорь Шуневич, инициировавший это наказание, накануне Европейских игр ушел в отставку.
И хотя в соцсетях минчане тут же кинули клич "Айда целоваться с городовым!", иностранному туристу вряд ли стоит проверять, стерегут ли люди в форме скандальную скульптуру. Минчане, к слову, тоже не проверяют: в тех же соцсетях мелькнула лишь пара фото опасного сближения с памятником.
Если у вас нет аккредитации пресс-центра Европейских игр или белорусского МИД, не называйте себя представителем прессы.
В белорусском законе о СМИ нет понятия "фрилансер", и каждый, без должного разрешения снимающий либо расспрашивающий, расценивается органами правопорядка как провокатор и шпион.
Белорусские суды квалифицируют деятельность иностранных журналистов без аккредитации как незаконное производство и/или распространение продукции СМИ. В 2018 году, по данным Белорусской ассоциации журналистов, белорусские журналисты-фрилансеры за сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации получили 118 штрафов на общую сумму более 43000 евро.
Указом президента Лукашенко на время Европейских игр введены специальные меры безопасности, среди которых - разрешение сотрудникам службы охраны гостиниц проводить личный досмотр, досмотр вещей и авто постояльцев.
Белорусская ассоциация журналистов, подготовившая для своих зарубежных коллег специальную памятку для работы в Минске, советует особо побеспокоиться о защите носителей информации и использовать для коммуникации безопасные мессенджеры.
Снять спортивные или фанатские страсти с высоты птичьего полета, а также запечатлеть себя на фоне ликующих болельщиков не получится.
До 2 июля запрещено использовать дроны, авиамодели и прочие беспилотники (за исключением принадлежащих белорусским госорганам) в местах проведения соревнований, фан-зонах, а также у гостиниц, где живут участники Европейских игр. Этот запрет - дополнение к уже существующим, запрещающим полеты беспилотников над стратегическими объектами, госучреждениями и прочим - почти над всем Минском.
Палки для селфи также запрещены в местах проведения соревнований. Милиция предупреждает, что на пропускных пунктах в фан-зоны и спортарены будут изыматься "не зарегистрированные в установленном порядке флаги и вымпелы".
Соцсети тут же съязвили: минская милиция подозревает, что на селфи-палках взовьются над болельщиками нелюбимые белорусской властью бело-красно-белые флаги, которые таким образом поднимают на митингах оппозиционеры. Белорусы и в шутку, и всерьез советуют болельщикам из Польши, Грузии, Индонезии и Монако запастись официальными справками о легитимности их флагов, содержащих сочетания красного с белым.
В попытке привлечь в столицу иностранных гостей в 2017 году Беларусь отменила визы для граждан 80 стран, и в январе 2019-го британское издание Independent включило Минск в список лучших городов для посещения в этом году.
Как в любой стране, в Беларуси есть местные - подчас неочевидные - особенности, незнание которых может омрачить путешествие. Би-би-си приводит пять правил, которых стоит придерживаться иностранцам, чтобы избежать проблем с белорусскими властями.
Не стоит говорить фразу "Жыве Беларусь!" - "Да зравствует Беларусь!" - милиционерам, администраторам и другим людям "при исполнении".
На первый взгляд, невинная фраза - один из лозунгов белорусской оппозиции, который звучит на уличных акциях как призыв к возрождению родного языка, уважению своей истории и консолидации все еще советизированной нации. Не раз в милицейских протоколах фраза фиксировалась как правонарушение и антиправительственный лозунг.
Любопытно, что надпись "Жыве Беларусь!" исчезла с обертки мороженого, выпущенного специально ко II Европейским играм. Создатели необычного продукта (в ингредиентах - лепестки василька и семена льна) поясняют, что всё так и задумывалось: на обертке обновляется предназначенный туристу "разговорник".
Скульптура царского городового с собачкой появилась в центре Минска к 100-летию городской милиции в 2017 году. Нынешнее МВД объявило ее символом чести ведомства, хотя, как известно из истории, рабоче-крестьянская минская милиция, созданная в 1917-м большевиком Михаилом Фрунзе, царских городовых называла держимордами и беспощадно отлавливала.
Сейчас же отлавливают тех, кто посмеет над этим "символом чести" пошутить. Пострадали в том числе местные анархисты, возложившие к скульптуре траурные цветы; девушки, пытавшиеся "городового" поцеловать, и пара российских туристов, сделавших у скульптуры "неправильное" фото.
Минского подростка Арсения, на бегу ударившего железного городового по щеке, в ноябре прошлого года милиция заставила извиняться перед скульптурой и распространила об извинениях ролик.
Министр МВД Игорь Шуневич, инициировавший это наказание, накануне Европейских игр ушел в отставку.
И хотя в соцсетях минчане тут же кинули клич "Айда целоваться с городовым!", иностранному туристу вряд ли стоит проверять, стерегут ли люди в форме скандальную скульптуру. Минчане, к слову, тоже не проверяют: в тех же соцсетях мелькнула лишь пара фото опасного сближения с памятником.
Если у вас нет аккредитации пресс-центра Европейских игр или белорусского МИД, не называйте себя представителем прессы.
В белорусском законе о СМИ нет понятия "фрилансер", и каждый, без должного разрешения снимающий либо расспрашивающий, расценивается органами правопорядка как провокатор и шпион.
Белорусские суды квалифицируют деятельность иностранных журналистов без аккредитации как незаконное производство и/или распространение продукции СМИ. В 2018 году, по данным Белорусской ассоциации журналистов, белорусские журналисты-фрилансеры за сотрудничество с зарубежными СМИ без аккредитации получили 118 штрафов на общую сумму более 43000 евро.
Указом президента Лукашенко на время Европейских игр введены специальные меры безопасности, среди которых - разрешение сотрудникам службы охраны гостиниц проводить личный досмотр, досмотр вещей и авто постояльцев.
Белорусская ассоциация журналистов, подготовившая для своих зарубежных коллег специальную памятку для работы в Минске, советует особо побеспокоиться о защите носителей информации и использовать для коммуникации безопасные мессенджеры.
Снять спортивные или фанатские страсти с высоты птичьего полета, а также запечатлеть себя на фоне ликующих болельщиков не получится.
До 2 июля запрещено использовать дроны, авиамодели и прочие беспилотники (за исключением принадлежащих белорусским госорганам) в местах проведения соревнований, фан-зонах, а также у гостиниц, где живут участники Европейских игр. Этот запрет - дополнение к уже существующим, запрещающим полеты беспилотников над стратегическими объектами, госучреждениями и прочим - почти над всем Минском.
Палки для селфи также запрещены в местах проведения соревнований. Милиция предупреждает, что на пропускных пунктах в фан-зоны и спортарены будут изыматься "не зарегистрированные в установленном порядке флаги и вымпелы".
Соцсети тут же съязвили: минская милиция подозревает, что на селфи-палках взовьются над болельщиками нелюбимые белорусской властью бело-красно-белые флаги, которые таким образом поднимают на митингах оппозиционеры. Белорусы и в шутку, и всерьез советуют болельщикам из Польши, Грузии, Индонезии и Монако запастись официальными справками о легитимности их флагов, содержащих сочетания красного с белым.
Thursday, June 13, 2019
逃犯条例修订争议：香港罢课中学生的现场通识课
香港多所中学有学生6月12日发起联署罢课，反对《逃犯条例》修订。百名中学生聚集在爱丁堡广场并邀请律师、教授举行户外公民课，呼吁政府倾听民意。他们担忧香港所拥有的司法独立和言论自由，可能因条例通过而消失。
香港家长联盟表示支持学生罢课，称参与集会也是好的教学机会。香港教育局则反对任何罢课主张。另外，中学校长会执委会促请政府暂缓立法，但主席邓振强表示，校方立场不赞成罢课，亦认为未成年的学生不适宜参与政治活动。
中学生的现场通识课
根据当地媒体报道，香港超过百间学校有学生参与联署发起罢课，香港可誉中学适逢考试，有至少45名学生罢考，也有学生请假到立法院抗议。学校因应学生要求，安排大荧幕播放新闻直播，了解金钟现场情况。
距离香港立法院约一公里的爱丁堡广场，中学生拉起黑色布条写上“我系中学生”及“撤回送中、罢课明志”的标语，现场聚集近200名中学生进行罢课集会，活动是两天前由学生组织策划，并邀请大学教授、执业律师在场讲解逃犯条例、罢工运动及进行公民讨论，作为另类的通识课。
人群中有名穿着校服，绑着马尾的女生，在集会中来会走动，不时确认喇叭音量，指挥物资人员并上台主持演讲。她是集会统筹之一，今年17岁的中五学生梁皓媛。梁皓媛向BBC中文说，早上先赶去学校考试后，赶紧搭计程车到活动现场。
梁皓媛表示，选择在爱丁堡广场举办罢工集会，是担心靠近立法院会比较危险。她透露，校方并未反对学生参与校外集会，但很多教职人员皆反对《逃犯条例》修订。她说，这次的条例对所有香港人都有极大影响，呼吁政府撤回条例。
她表示：“很多人说中学生政治冷感，这并不正确，我们很关心我们的未来。”并担忧地表示，香港想要直选，争取很多年未果，现在又有个条例，可能影响我们的言论自由，真的很担心。
她形容修例比基本法23条立法更可怕，会移交港人到中国接受审讯，而自己并不信任中国的司法制度。梁皓媛透露，父亲支持她参与社会运动，不过仍希望以学校课业为优先。她说：“我的家人立场都与我一致，反对逃犯条例。”
问及对于这次抗争是否能扭转香港政府的决策，梁皓媛则坦言“没信心”。她说：“香港6月9日的百万人游行，也无法影响政府，政府不理民意，一意孤行。”不过，她强调仍要继续抗议示威，逼迫政府听到我们的声音。
中学生的罢课集会中，还安排两名受过急救训练的人员，他们也是中学生。其中一名中六准毕业生王同学向BBC中文表示，父母反对他参与罢课行动，但他坚持参与，他说：“我今天不站出来，以后还有机会站出来吗？”
他担心《逃犯条例》若通过，可能压缩香港的言论自由，中国可借不同理由，把香港人引渡返内地。他举例：“未来若在学校说了什么话，就可能被指散播虚假言论，这是很严重的事。”
学界的支持与反对
中学生的罢课集会有多名老师到场支持，香港中文大学社会学系教授敖恒宇表示，中学生的未来与《逃犯条例》息息相关，学生必须意识该条例对他们影响。
他说，这是香港几十年来最重要的事情，“过去香港和中国有个防火墙，但该法将会打破这道防火墙。”该条例对香港的政治、经济、司法都有影响，他说可能会使得外资对香港没信心而撤资，严重影响香港经济。
6月12日，除了中学生外，香港还有7间大专院校学生会呼吁大专生罢课，其中包括中文大学、科技大学、浸会大学、理工大学、城市大学、教育大学和演艺学院的学生会。当晚香港教协宣布全港大中小学本周将继续罢课。
香港媒体报道，香港中文大学学生会会长苏浚锋指，罢课至少获7间书院学生会支持，呼吁学生今早到政府总部集会，争取撤回《逃犯条例》修订。并强调若行动升级，中大学生会将持续留守，运送物资支援任何抗争行动。
香港家长联盟表示支持学生罢课，称参与集会也是好的教学机会。不过，香港教育局则反对罢课，副局长蔡若莲6月11日向港媒表示，教育局反对师生罢课，并呼吁学校应以学生安全利益为先，并重申老师应优先考虑学生的学习需要，即使有表达政治己见的意图，也不应因而影响学校正常运作。
香港家长联盟表示支持学生罢课，称参与集会也是好的教学机会。香港教育局则反对任何罢课主张。另外，中学校长会执委会促请政府暂缓立法，但主席邓振强表示，校方立场不赞成罢课，亦认为未成年的学生不适宜参与政治活动。
中学生的现场通识课
根据当地媒体报道，香港超过百间学校有学生参与联署发起罢课，香港可誉中学适逢考试，有至少45名学生罢考，也有学生请假到立法院抗议。学校因应学生要求，安排大荧幕播放新闻直播，了解金钟现场情况。
距离香港立法院约一公里的爱丁堡广场，中学生拉起黑色布条写上“我系中学生”及“撤回送中、罢课明志”的标语，现场聚集近200名中学生进行罢课集会，活动是两天前由学生组织策划，并邀请大学教授、执业律师在场讲解逃犯条例、罢工运动及进行公民讨论，作为另类的通识课。
人群中有名穿着校服，绑着马尾的女生，在集会中来会走动，不时确认喇叭音量，指挥物资人员并上台主持演讲。她是集会统筹之一，今年17岁的中五学生梁皓媛。梁皓媛向BBC中文说，早上先赶去学校考试后，赶紧搭计程车到活动现场。
梁皓媛表示，选择在爱丁堡广场举办罢工集会，是担心靠近立法院会比较危险。她透露，校方并未反对学生参与校外集会，但很多教职人员皆反对《逃犯条例》修订。她说，这次的条例对所有香港人都有极大影响，呼吁政府撤回条例。
她表示：“很多人说中学生政治冷感，这并不正确，我们很关心我们的未来。”并担忧地表示，香港想要直选，争取很多年未果，现在又有个条例，可能影响我们的言论自由，真的很担心。
她形容修例比基本法23条立法更可怕，会移交港人到中国接受审讯，而自己并不信任中国的司法制度。梁皓媛透露，父亲支持她参与社会运动，不过仍希望以学校课业为优先。她说：“我的家人立场都与我一致，反对逃犯条例。”
问及对于这次抗争是否能扭转香港政府的决策，梁皓媛则坦言“没信心”。她说：“香港6月9日的百万人游行，也无法影响政府，政府不理民意，一意孤行。”不过，她强调仍要继续抗议示威，逼迫政府听到我们的声音。
中学生的罢课集会中，还安排两名受过急救训练的人员，他们也是中学生。其中一名中六准毕业生王同学向BBC中文表示，父母反对他参与罢课行动，但他坚持参与，他说：“我今天不站出来，以后还有机会站出来吗？”
他担心《逃犯条例》若通过，可能压缩香港的言论自由，中国可借不同理由，把香港人引渡返内地。他举例：“未来若在学校说了什么话，就可能被指散播虚假言论，这是很严重的事。”
学界的支持与反对
中学生的罢课集会有多名老师到场支持，香港中文大学社会学系教授敖恒宇表示，中学生的未来与《逃犯条例》息息相关，学生必须意识该条例对他们影响。
他说，这是香港几十年来最重要的事情，“过去香港和中国有个防火墙，但该法将会打破这道防火墙。”该条例对香港的政治、经济、司法都有影响，他说可能会使得外资对香港没信心而撤资，严重影响香港经济。
6月12日，除了中学生外，香港还有7间大专院校学生会呼吁大专生罢课，其中包括中文大学、科技大学、浸会大学、理工大学、城市大学、教育大学和演艺学院的学生会。当晚香港教协宣布全港大中小学本周将继续罢课。
香港媒体报道，香港中文大学学生会会长苏浚锋指，罢课至少获7间书院学生会支持，呼吁学生今早到政府总部集会，争取撤回《逃犯条例》修订。并强调若行动升级，中大学生会将持续留守，运送物资支援任何抗争行动。
香港家长联盟表示支持学生罢课，称参与集会也是好的教学机会。不过，香港教育局则反对罢课，副局长蔡若莲6月11日向港媒表示，教育局反对师生罢课，并呼吁学校应以学生安全利益为先，并重申老师应优先考虑学生的学习需要，即使有表达政治己见的意图，也不应因而影响学校正常运作。
Thursday, May 23, 2019
六四30周年：“寒冬”前中国记者最自由的三天
《人民日报》的编辑张宝林此时在北京城西的木樨地， 这里已经有不少市民中枪。坦克的隆隆声越来越近。他骑单车沿长安街向东一路飞奔回报社，不知何时，鞋子、裤腿沾上了鲜血。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后终于得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后终于得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
Tuesday, May 14, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Friday, May 10, 2019
INS विराट पर छुट्टी मनाने नहीं गए थे राजीव गांधी: पूर्व कमांडिंग ऑफिसर
लक्षद्वीप के पूर्व प्रशासक वजाहत हबीबुल्लाह और आईएनएस विराट के पूर्व कमांडिंग ऑफ़िसर रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरिचा ने इस आरोप को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस युद्धपोत का इस्तेमाल निजी टैक्सी के तौर पर किया था.
जम्मू-कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, "मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था. मैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में निदेशक था. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मुझे संयुक्त सचिव बनाया गया था. उनके साथ मैंने तीन साल काम किया. केंद्र सरकार में मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मेरा तबादला लक्षद्वीप में हो गया था."
वो कहते हैं, "राजीव गांधी जब वहां आए थे तो वो 'आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की हैसियत से आये थे. उनके साथ पूरा कैबिनेट वहां आया था. कवरत्ती में इसकी बैठक थी."
वो कहते हैं, "प्रधानमंत्री की जो छुट्टी हुई थी वो दिल्ली से कोचिन तक अपने जहाज से आए थे. वहां से कवरत्ती वो हेलिकॉप्टर से आए थे. मेरे पास वो तस्वीर है. जनता उनका स्वागत करते हुए नाच रही थी. पूरे कैबिनेट के यहां पहुंचने के बाद राजीव गांधी यहां पहुंचे थे."
आईएनएस विराट के इस्तेमाल पर वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि यह सरासर झूठ है. हालांकि वो कहते हैं कि उस दौरान आईएनएस विराट वहां ज़रूर था, लेकिन वो उनकी सुरक्षा की वजह से वहां था. साथ ही वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम किये जाते हैं इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं.
राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन आए थे. इस पर वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा, "सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन उनके बच्चे अभिषेक और श्वेता, कपूरथला घराने के ब्रिज और उनकी पत्नी, सोनिया जी की बहन, बहनोई और उनकी मां. लेकिन ये सब उसमें नहीं आए थे जिस हेलिकॉप्टर में राजीव गांधी आए थे. और न ही आईएनएस विराट में. ये सब कवरत्ती में आए और वहां से मैंने उनको भेजा बंगाराम द्वीप."
वहीं रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरिचा ने भी इस बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि राजीव गांधी ने अपने दोस्तों और इतालवी सास के लिए इसका निजी इस्तेमाल किया था.
वे दिसंबर 1987 में विराट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी सवारी की थी.
उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनलों से कहा, ''राजीव गांधी तब सरकारी काम से लक्षद्वीप गए थे. आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बैठक थी और राजीव गांधी इसी में शामिल होने पहुंचे थे. राजीव गांधी कोई फैमिली ट्रिप पर नहीं आए थे. राजीव गांधी के साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और आईएएस अधिकारी थे.''
पसरिचा ने इस बात से इनकार किया है कि युद्धपोत में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी के माता-पिता थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इस युद्धपोत का निजी टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.
मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली में यह भी दावा किया था कि इसमें राजीव गांधी के साथ उनकी सास और अमिताभ बच्चन भी थे. पसरिचा ने कहा कि राजीव गांधी के अलावा सोनिया, राहुल और दो आईएएस अधिकारी थे. उन्होंने सेना के राजनीतीकरण करने को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया.
पसरिचा ने कहा है, ''हमलोग त्रिवेंद्रम से चले थे. तब कई द्वीपों पर राजीव गांधी बैठकों के लिए गए थे. राजीव गांधी ने तीन द्वीपों का दौरा हेलिकॉप्टर से किया था.'' एडमिरल एल रामदास वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर इन-चीफ़ थे और तब वो राजीव गांधी के साथ थे. एडमिरल रामदास का भी कहना है कि राजीव गांधी ने विराट का इस्तेमाल सरकारी दौरे के लिए किया था न कि फैमिली ट्रिप के लिए.
एडमिरल रामदास ने पूरे विवाद पर एनडीटीवी से कहा, ''नौसेना सैर करने के लिए नहीं बनी है और न हम ऐसा करते हैं. हमारी आदत है कि जो भी अतिथि के तौर पर आता है उसका ठीक से देखभाल करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक के लिए आए थे. हमारे वेस्टर्न फ्लीट उस इलाक़े में तो पहले से थी ही. जब विक्रमदित्य आया तो अभी के प्रधानमंत्री गए थे. इनके साथ कई लोग थे. राजीव गांधी का दौरा भी सरकारी था. हमलोग लड्डू-पेड़ा बाँटने नहीं गए थे. ये तो सेना की बदनामी कर रहे हैं. ये युद्धपोत को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं. मुझे तो लग रहा है कि अभी ही इस्तेमाल किया जा रहा है. हमने राजीव गांधी को त्रिवेंद्रम से साथ लिया था और उन्होंने चार से पाँच द्वीपों का दौरा किया था.''
जम्मू-कश्मीर कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, "मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था. मैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में निदेशक था. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मुझे संयुक्त सचिव बनाया गया था. उनके साथ मैंने तीन साल काम किया. केंद्र सरकार में मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद मेरा तबादला लक्षद्वीप में हो गया था."
वो कहते हैं, "राजीव गांधी जब वहां आए थे तो वो 'आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की हैसियत से आये थे. उनके साथ पूरा कैबिनेट वहां आया था. कवरत्ती में इसकी बैठक थी."
वो कहते हैं, "प्रधानमंत्री की जो छुट्टी हुई थी वो दिल्ली से कोचिन तक अपने जहाज से आए थे. वहां से कवरत्ती वो हेलिकॉप्टर से आए थे. मेरे पास वो तस्वीर है. जनता उनका स्वागत करते हुए नाच रही थी. पूरे कैबिनेट के यहां पहुंचने के बाद राजीव गांधी यहां पहुंचे थे."
आईएनएस विराट के इस्तेमाल पर वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि यह सरासर झूठ है. हालांकि वो कहते हैं कि उस दौरान आईएनएस विराट वहां ज़रूर था, लेकिन वो उनकी सुरक्षा की वजह से वहां था. साथ ही वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या इंतजाम किये जाते हैं इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं.
राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन आए थे. इस पर वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा, "सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन उनके बच्चे अभिषेक और श्वेता, कपूरथला घराने के ब्रिज और उनकी पत्नी, सोनिया जी की बहन, बहनोई और उनकी मां. लेकिन ये सब उसमें नहीं आए थे जिस हेलिकॉप्टर में राजीव गांधी आए थे. और न ही आईएनएस विराट में. ये सब कवरत्ती में आए और वहां से मैंने उनको भेजा बंगाराम द्वीप."
वहीं रिटायर्ड वाइस एडमिरल विनोद पसरिचा ने भी इस बात को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि राजीव गांधी ने अपने दोस्तों और इतालवी सास के लिए इसका निजी इस्तेमाल किया था.
वे दिसंबर 1987 में विराट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी सवारी की थी.
उन्होंने भारतीय न्यूज़ चैनलों से कहा, ''राजीव गांधी तब सरकारी काम से लक्षद्वीप गए थे. आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बैठक थी और राजीव गांधी इसी में शामिल होने पहुंचे थे. राजीव गांधी कोई फैमिली ट्रिप पर नहीं आए थे. राजीव गांधी के साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और आईएएस अधिकारी थे.''
पसरिचा ने इस बात से इनकार किया है कि युद्धपोत में राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी के माता-पिता थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर इस युद्धपोत का निजी टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.
मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली में यह भी दावा किया था कि इसमें राजीव गांधी के साथ उनकी सास और अमिताभ बच्चन भी थे. पसरिचा ने कहा कि राजीव गांधी के अलावा सोनिया, राहुल और दो आईएएस अधिकारी थे. उन्होंने सेना के राजनीतीकरण करने को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया.
पसरिचा ने कहा है, ''हमलोग त्रिवेंद्रम से चले थे. तब कई द्वीपों पर राजीव गांधी बैठकों के लिए गए थे. राजीव गांधी ने तीन द्वीपों का दौरा हेलिकॉप्टर से किया था.'' एडमिरल एल रामदास वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर इन-चीफ़ थे और तब वो राजीव गांधी के साथ थे. एडमिरल रामदास का भी कहना है कि राजीव गांधी ने विराट का इस्तेमाल सरकारी दौरे के लिए किया था न कि फैमिली ट्रिप के लिए.
एडमिरल रामदास ने पूरे विवाद पर एनडीटीवी से कहा, ''नौसेना सैर करने के लिए नहीं बनी है और न हम ऐसा करते हैं. हमारी आदत है कि जो भी अतिथि के तौर पर आता है उसका ठीक से देखभाल करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक के लिए आए थे. हमारे वेस्टर्न फ्लीट उस इलाक़े में तो पहले से थी ही. जब विक्रमदित्य आया तो अभी के प्रधानमंत्री गए थे. इनके साथ कई लोग थे. राजीव गांधी का दौरा भी सरकारी था. हमलोग लड्डू-पेड़ा बाँटने नहीं गए थे. ये तो सेना की बदनामी कर रहे हैं. ये युद्धपोत को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं. मुझे तो लग रहा है कि अभी ही इस्तेमाल किया जा रहा है. हमने राजीव गांधी को त्रिवेंद्रम से साथ लिया था और उन्होंने चार से पाँच द्वीपों का दौरा किया था.''
Tuesday, April 23, 2019
法国为平息民愤图改革 “总统摇篮”摇摇欲坠
在全世界各个国家学子的心目中，总有一、两个殿堂级的高等学府，是他们梦寐以求的就读学校。这些学校通常历史悠久、享誉世界、出过无数名震四海的重量级校友。
美国有哈佛、耶鲁、英国有牛津、剑桥。法国呢？法国当然也有同样具有历史的名校，但法国知识分子最看重的却是一所只有几十年历史的学校——国家行政学院 Ecole Nationale d'Administration (ENA) 。
这所学校是法国精英中的精英就读的地方，培养过前总统奥朗德、希拉克和现任总统马克龙，以及无数的商界巨头和外国元首。
但是，法国媒体最近披露，马克龙已经提议要解散国家行政学院，目的是要化解席卷法国的“黄马甲”运动所显示的民怨。
根据法国媒体获得的一份他拟定好的演讲稿，他表示：如果你要在一个社会建立机会均等，国家强盛，我们就必须重新设定招聘的条规、职业晋升的条规和进入公务员上层的条规。
“正是因此，我们将通过压缩国家行政学院和其他几所学府机构，改变培训、筛选和职业晋升体系。”
法国总统府拒绝对这些被媒体曝光的马克龙讲话内容发表置评。
根据法国媒体的报道，这番讲话原本他是要作为结束为期两个月的社会公平大讨论而说的。但是因为巴黎圣母院发生大火，他的讲话也被推迟了。
法国的国家行政学院，由前总统戴高乐1945年创建。当时法国刚刚经历过第二次世界大战，百废待兴急需治国理政的栋梁之才。
法国国家科学研究中心的人类学家艾琳·贝列尔（Irene Bellier）说，正是在“重建法国复兴国家的精神下”创办了国家行政学院。
“理念就是要培养一批有能力为公众谋利益的人。”
在法国国家行政学院创办之前，各国家部门都有自己的聘用标准和程序，结果造成各自为政，而且用人只看出身，对上层社会的子弟特别网开一面地优待。
曾经在国家行政学院长时间学习，现在也任职于这所学院的让－米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授（Jean-Michel Eymeri-Douzans）解释说：国家行政学院希望能吸引“来自偏远省份的人，少些巴黎人，少些资产阶级，也就是希望搞社会民主化。”
虽然国家行政学院设计的初衷是希望能争取用人唯贤，但研究显示国家行政学院学生的父母常常本身就是高级公务员或者大公司的总裁。真正来自工人阶级家庭背景的学生少之又少。
国家行政学院的学生一般都是25岁左右或以上，在其他大学，包括其他精英级别的法国高等学校已经拿到他们的学位。
有些学生进入国家行政学院攻读研究生学位，也有的是比较低级别的公务员或其他专业人士。
根据专家们的统计，国家行政学院录取的女生不到总数的三分之一。
米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，法国很多部长、总统、总理都毕业于国家行政学院。很多法国大公司的总裁是他们的校友，尽管这并不是学院设立的初衷。
他强调说，定义这个学院学生的标准倒并不是他们家庭的财富。
“而是文化，是资产阶级家庭的小世界。如果你是新暴发户，虽然有的是钱但是并没有文化，也没有教育，那你上不了这个学校。”
要想成为国家行政学院的学生，必须过五关斩六将，经过以难著称的入学考试。
米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，每年成千上万的人申请，但是能最终入围的只有十分之一。
入学考试分三个部分，包括笔试和面试，所有考生要展示自己在经济、法律和国际关系问题上的知识。
最让人害怕的部分，是被称为“超级口试”的单元，考生必须在一组考官面前回答某个特别的话题，范围之广上至科技政治，下至电影类别。
人类学家艾琳·贝列尔介绍说，“口试是整个过程中最紧张的时候，考生必须知识面非常广，要知道很多很多很多的东西。”
“你要表现自己，就像是舞台表演，但你又不是演员。紧张程度可想而知。”
成功入围，成为行政学院的学生之后，这里的学习分为两个部分：受训和实习。
在课程的最后，学生都会拿到一个名次，决定他们可以申请什么工作。
最优等成绩的学生能考虑进入法国国务院、金融监察局和审计院等，拿到最抢手的好职位；成绩偏差的则成为不那么显赫部门的公务员。
有人认为，如此精锐的训练系统让最合格的人执掌权势部门的要职，但其他人说，这样一个过时的机构把普通人排挤在权力的大门之外。
如今，国家行政学院的未来命运被交到了它昔日学生的手中。结果会如何，很快有分晓。
美国有哈佛、耶鲁、英国有牛津、剑桥。法国呢？法国当然也有同样具有历史的名校，但法国知识分子最看重的却是一所只有几十年历史的学校——国家行政学院 Ecole Nationale d'Administration (ENA) 。
这所学校是法国精英中的精英就读的地方，培养过前总统奥朗德、希拉克和现任总统马克龙，以及无数的商界巨头和外国元首。
但是，法国媒体最近披露，马克龙已经提议要解散国家行政学院，目的是要化解席卷法国的“黄马甲”运动所显示的民怨。
根据法国媒体获得的一份他拟定好的演讲稿，他表示：如果你要在一个社会建立机会均等，国家强盛，我们就必须重新设定招聘的条规、职业晋升的条规和进入公务员上层的条规。
“正是因此，我们将通过压缩国家行政学院和其他几所学府机构，改变培训、筛选和职业晋升体系。”
法国总统府拒绝对这些被媒体曝光的马克龙讲话内容发表置评。
根据法国媒体的报道，这番讲话原本他是要作为结束为期两个月的社会公平大讨论而说的。但是因为巴黎圣母院发生大火，他的讲话也被推迟了。
法国的国家行政学院，由前总统戴高乐1945年创建。当时法国刚刚经历过第二次世界大战，百废待兴急需治国理政的栋梁之才。
法国国家科学研究中心的人类学家艾琳·贝列尔（Irene Bellier）说，正是在“重建法国复兴国家的精神下”创办了国家行政学院。
“理念就是要培养一批有能力为公众谋利益的人。”
在法国国家行政学院创办之前，各国家部门都有自己的聘用标准和程序，结果造成各自为政，而且用人只看出身，对上层社会的子弟特别网开一面地优待。
曾经在国家行政学院长时间学习，现在也任职于这所学院的让－米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授（Jean-Michel Eymeri-Douzans）解释说：国家行政学院希望能吸引“来自偏远省份的人，少些巴黎人，少些资产阶级，也就是希望搞社会民主化。”
虽然国家行政学院设计的初衷是希望能争取用人唯贤，但研究显示国家行政学院学生的父母常常本身就是高级公务员或者大公司的总裁。真正来自工人阶级家庭背景的学生少之又少。
国家行政学院的学生一般都是25岁左右或以上，在其他大学，包括其他精英级别的法国高等学校已经拿到他们的学位。
有些学生进入国家行政学院攻读研究生学位，也有的是比较低级别的公务员或其他专业人士。
根据专家们的统计，国家行政学院录取的女生不到总数的三分之一。
米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，法国很多部长、总统、总理都毕业于国家行政学院。很多法国大公司的总裁是他们的校友，尽管这并不是学院设立的初衷。
他强调说，定义这个学院学生的标准倒并不是他们家庭的财富。
“而是文化，是资产阶级家庭的小世界。如果你是新暴发户，虽然有的是钱但是并没有文化，也没有教育，那你上不了这个学校。”
要想成为国家行政学院的学生，必须过五关斩六将，经过以难著称的入学考试。
米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，每年成千上万的人申请，但是能最终入围的只有十分之一。
入学考试分三个部分，包括笔试和面试，所有考生要展示自己在经济、法律和国际关系问题上的知识。
最让人害怕的部分，是被称为“超级口试”的单元，考生必须在一组考官面前回答某个特别的话题，范围之广上至科技政治，下至电影类别。
人类学家艾琳·贝列尔介绍说，“口试是整个过程中最紧张的时候，考生必须知识面非常广，要知道很多很多很多的东西。”
“你要表现自己，就像是舞台表演，但你又不是演员。紧张程度可想而知。”
成功入围，成为行政学院的学生之后，这里的学习分为两个部分：受训和实习。
在课程的最后，学生都会拿到一个名次，决定他们可以申请什么工作。
最优等成绩的学生能考虑进入法国国务院、金融监察局和审计院等，拿到最抢手的好职位；成绩偏差的则成为不那么显赫部门的公务员。
有人认为，如此精锐的训练系统让最合格的人执掌权势部门的要职，但其他人说，这样一个过时的机构把普通人排挤在权力的大门之外。
如今，国家行政学院的未来命运被交到了它昔日学生的手中。结果会如何，很快有分晓。
Wednesday, April 10, 2019
भाजपा सत्ता में आई तो वार्ता की उम्मीद: इमरान; कांग्रेस ने कहा- मोदी को वोट मतलब पाक को वोट
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत में आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा दोबारा सत्ता पर काबिज होती है तो शांति वार्ता होने की बेहतर उम्मीद है। अब विपक्ष ने इमरान के इस बयान को हाथों-हाथ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर मोदी के साथ हो गया है। मोदी को वोट करने का मतलब पाकिस्तान को वोट करना है।
सुरजेवाला ने आगे लिखा, “मोदीजी, पहले नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान आपका चहेता यार। ढोल की पोल खुल गई।”
'भाजपा के जीतने पर कश्मीर का हल निकल सकता है'
विदेशी पत्रकारों के साथ बातचीत में इमरान ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत में अगली सरकार कांग्रेस की अगुआई में बनी तो वह पाक के साथ कश्मीर मुद्दे को हल करने से पीछे हट सकती है।
इमरान ने कहा- “मोदी के शासन में कश्मीर ही नहीं पूरे भारत में मुसलमान बड़े पैमाने पर अलगाव महसूस कर रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता जो इस वक्त भारत में हो रहा है। मुस्लिम विचारधारा पर हमले हो रहे हैं। कई साल पहले भारतीय मुस्लिम वहां अपनी स्थिति को लेकर खुश थे। लेकिन आज वे अतिवादी हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर चिंतित हैं।”
इमरान ने कहा- इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरह मोदी एक तरह का डर और राष्ट्रवाद की भावना जगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा ने कश्मीर में बरसों से चले आ रहे उस कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत किसी बाहरी व्यक्ति के राज्य में संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध है। यह चिंता की बात है। यह भी भाजपा का चुनावी दांव हो सकता है।
'हम आतंकी गुटों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध'
इमरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर पल रहे आतंकी गुटों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पाक सरकार को आर्मी का पूरा सहयोग मिल रहा है। जिन गुटों को खत्म किया जाएगा, उनमें से कुछ कश्मीर में सक्रिय हैं।
इमरान ने पिछले साल अगस्त में सत्ता संभाली थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एक राजनीतिक संघर्ष था। सैन्य ताकत से मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता। अगर पाक की तरफ से हथियारबंद आतंकी कश्मीर जाते हैं तो भारतीय सेना उन पर कार्रवाई करेगी।
फरवरी से भारत-पाक के बीच तनाव बढ़ गया है। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत ने 26 फरवरी को पाक में घुसकर बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक की थी। 27 फरवरी को पाक के विमानों ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय विमानों ने पाक का एक एफ-16 मार गिराया था। भारत पाक से लगातार आतंकी गुटों पर कार्रवाई करने को कह रहा है।
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी भाजपा पर तंज कसा। अब्दुल्ला ने कहा कि अब तक मोदीजी कहते थे कि पाकिस्तान और उसके साथ संवेदना रखने वाले भाजपा को हारते देखना चाहते हैं। लेकिन अब तो खुद इमरान ने ही दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी का समर्थन कर दिया है। वहीं, महबूबा ने कहा कि भक्त अभी भी अपना सिर खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए या नहीं।
सुरजेवाला ने आगे लिखा, “मोदीजी, पहले नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान आपका चहेता यार। ढोल की पोल खुल गई।”
'भाजपा के जीतने पर कश्मीर का हल निकल सकता है'
विदेशी पत्रकारों के साथ बातचीत में इमरान ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत में अगली सरकार कांग्रेस की अगुआई में बनी तो वह पाक के साथ कश्मीर मुद्दे को हल करने से पीछे हट सकती है।
इमरान ने कहा- “मोदी के शासन में कश्मीर ही नहीं पूरे भारत में मुसलमान बड़े पैमाने पर अलगाव महसूस कर रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता जो इस वक्त भारत में हो रहा है। मुस्लिम विचारधारा पर हमले हो रहे हैं। कई साल पहले भारतीय मुस्लिम वहां अपनी स्थिति को लेकर खुश थे। लेकिन आज वे अतिवादी हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर चिंतित हैं।”
इमरान ने कहा- इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरह मोदी एक तरह का डर और राष्ट्रवाद की भावना जगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाजपा ने कश्मीर में बरसों से चले आ रहे उस कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत किसी बाहरी व्यक्ति के राज्य में संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध है। यह चिंता की बात है। यह भी भाजपा का चुनावी दांव हो सकता है।
'हम आतंकी गुटों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध'
इमरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर पल रहे आतंकी गुटों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पाक सरकार को आर्मी का पूरा सहयोग मिल रहा है। जिन गुटों को खत्म किया जाएगा, उनमें से कुछ कश्मीर में सक्रिय हैं।
इमरान ने पिछले साल अगस्त में सत्ता संभाली थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एक राजनीतिक संघर्ष था। सैन्य ताकत से मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता। अगर पाक की तरफ से हथियारबंद आतंकी कश्मीर जाते हैं तो भारतीय सेना उन पर कार्रवाई करेगी।
फरवरी से भारत-पाक के बीच तनाव बढ़ गया है। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। भारत ने 26 फरवरी को पाक में घुसकर बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक की थी। 27 फरवरी को पाक के विमानों ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय विमानों ने पाक का एक एफ-16 मार गिराया था। भारत पाक से लगातार आतंकी गुटों पर कार्रवाई करने को कह रहा है।
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी भाजपा पर तंज कसा। अब्दुल्ला ने कहा कि अब तक मोदीजी कहते थे कि पाकिस्तान और उसके साथ संवेदना रखने वाले भाजपा को हारते देखना चाहते हैं। लेकिन अब तो खुद इमरान ने ही दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी का समर्थन कर दिया है। वहीं, महबूबा ने कहा कि भक्त अभी भी अपना सिर खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए या नहीं।
Tuesday, April 2, 2019
美国面临政治分裂 韦斯特：“下一位总统会是特朗普的绝对反面”
封面是“总统希拉里”坐在白宫椭圆办公室微笑的样子，内附的贺词是“你瞧？有比老一岁更可怕的事情！”家人不忘手写几句为他量身打造的问候：“生日快乐，达雷尔！我敢肯定你不像我们一样觉得这张贺卡很搞笑！”
韦斯特和三个兄弟姐妹在美国中西部俄亥俄州保守郊区的一个奶牛场长大。他的姐妹们一直在家乡生活，是虔诚的基督徒。他与哥哥则取得了博士学位，搬到了东海岸生活。
韦斯特成为了政治科学家，曾在常春藤联盟之一的布朗大学教书。他还是著作等身的作家，共出版了24本专著。韦斯特如今供职于负有盛名的华盛顿智库布鲁金斯学会，其多次被评为世界排名第一智库。韦斯特是该学会政府治理研究项目副主席，是竞选和选举、人工智能、科技政策领域的重量级专家。
韦斯特毫不讳言，他的政治理念偏左，但他与属于保守派的家人互相尊重，并从微观的家庭分歧出发，思考美国政治分裂的根源和解法。
手足四人关系密切，只是每次谈到美国政治就水火不容。他与哥哥会站在同一阵营，两位姐妹则持几乎完全相反的意见。“我的家庭就是微缩版的分裂美国，”韦斯特对BBC中文说，“政治、经济、地理、文化层面上全方位的分裂。”
韦斯特的新书《分裂的政治，分裂的国家：特朗普时期的超纷争》（Divided Politics, Divided Nation: Hyperconflict in the Trump Era）是一本充满鲜活故事的家族回忆录，同时也是他作为一位政策学者，对美国政治极化过程的记录与分析。
以下是BBC与韦斯特的独家访谈记录，文字有删节及编辑。
亲历微缩版的分裂美国
BBC：在这本书里，你想讲一个怎样的故事？
韦斯特：这本书结合了我家族历史和特朗普上台以来的国家政治。我在俄亥俄州政治理念保守的郊区奶牛农场长大，曾在自由化的大学教书，如今在华盛顿特区生活。我的家庭是政治理念分裂的微缩版美国。我的两个姐妹是特朗普总统的忠实支持者，而我和哥哥并不喜欢特朗普。我们经常有非常有趣的家族辩论。几十年来，家人间都知道对方持不同政治理念，但我们还处得来。美国保守派和自由派目前都对对方很气愤，与两派皆有深入交流的人并不多，这也是我想写这本书的原因。
BBC：你指的分裂是什么？只是民主党、共和党的区别，还是更普遍的分裂？
韦斯特：几乎是各种意义上的分裂。我和三个兄弟姐妹间，两人是民主党人，两人是共和党人；两人是自由派，两人是保守派；两人生活在东海岸，两人住在中西部郊区。这种分裂是政治、经济、地理、文化层面上的。
BBC：这简直像是个社会实验。你们来自同一个家庭，有相似的童年，什么原因让你们发展出截然不同的政治理念？
韦斯特：最关键的是教育。我们在同一个家中长大，上一样的初等学校，到同一个教堂祈祷。我和哥哥上了大学，最终获得博士学位，搬到东海岸生活。我的姐妹从大学肄业，留在我们从小长大的郊区生活。相异的生活经验把我们推到了不同的道路上。姐妹在当地教堂很活跃，变得更虔诚，我和哥哥变得世俗化。几乎在 每个议题上，我们兄弟姐妹都有不同看法。
大学时期，我的政治理念从保守转趋开放，因为我感受到工薪家庭人士需要政府系统的帮助。我就来自普通工薪家庭，申请了助学贷款，让我觉得"政府可以帮到他人"。而我的两位姐妹并不认可大政府，支持低税收、加强规管政府，看待政府的角度与我不同。
BBC：你与家人如何维持尊重、不因政见不同而仇恨对方？
韦斯特：40年前，我和家人就说好了就政治问题要求同存异。从里根时代起，我们就明白对方持不同政见，但依旧互相尊重，还经常以我们不同政治倾向开玩笑。
每次总统选举，我和哥哥会支持民主党候选人，姐妹们则支持共和党候选人。不过我们经常交谈，一起庆祝圣诞节，一个生日都没落下，总会给对方寄卡片、打电话。我们从来没有大吵一架或是冷战。然而，特朗普的确让家族内求同存异变得更有挑战性。他实行了更极端的政策，说过更极端的言论，侮辱过不少人。
另外，在家庭中求同存异是一回事，与朋友、同事或陌生人克服分歧又是另一回事，毕竟家人一起相处很多年，有情感纽带。很多美国人越发视政见不同的人为敌人，跟敌方很难有礼貌的对话。
BBC：你刚解释了为什么你与家人政治理念分歧，在你看来，美国变得更分裂也是由于相似的原因吗？
韦斯特：我认为是相似的。2016年大选的政治分野关键在于教育，受教育程度较高的选民大多支持了希拉里，受教育程度偏低的投票给了特朗普。
在经济与地理层面上，美国约15%的区域制造了全国64%的GDP，东西海岸与其他几个主要城市囊括了美国绝大部分的经济活动。其他区域在经济上面临难关，人们找不到工作，年轻人要离开家乡到城市去。而"被抛在后面"的人们的政治怨念，为特朗普2016年大选胜利奠定基础。特朗普告诉这些人，他理解他们的困境，说这个系统“被操纵”来针对他们，他的胜利是得益于这群支持者。
BBC：你曾说过，保守派和自由派都认同美国正面临困难，但两方对症结的理解不同，从而得出了不同的解决方案。
韦斯特：两方都同意有很多美国人“被抛在后面”、掉队了，没有享受到全球化的经济红利，但对谁是应对此负责的始作俑者，有不同见解。保守派责怪政府，因此支持减税和减少规管；自由派认为政府不是问题，而是华尔街金融业，收入不均，我们需要税收政策来重新分配财富。
在我家的讨论也是这样的。我的姐妹认为政府是问题所在，应减轻政府的角色；我和哥哥反对这个看法，认为主要的问题是收入不均。如果没有消费者就没有资本主义，人们需要有财富来花费。
韦斯特和三个兄弟姐妹在美国中西部俄亥俄州保守郊区的一个奶牛场长大。他的姐妹们一直在家乡生活，是虔诚的基督徒。他与哥哥则取得了博士学位，搬到了东海岸生活。
韦斯特成为了政治科学家，曾在常春藤联盟之一的布朗大学教书。他还是著作等身的作家，共出版了24本专著。韦斯特如今供职于负有盛名的华盛顿智库布鲁金斯学会，其多次被评为世界排名第一智库。韦斯特是该学会政府治理研究项目副主席，是竞选和选举、人工智能、科技政策领域的重量级专家。
韦斯特毫不讳言，他的政治理念偏左，但他与属于保守派的家人互相尊重，并从微观的家庭分歧出发，思考美国政治分裂的根源和解法。
手足四人关系密切，只是每次谈到美国政治就水火不容。他与哥哥会站在同一阵营，两位姐妹则持几乎完全相反的意见。“我的家庭就是微缩版的分裂美国，”韦斯特对BBC中文说，“政治、经济、地理、文化层面上全方位的分裂。”
韦斯特的新书《分裂的政治，分裂的国家：特朗普时期的超纷争》（Divided Politics, Divided Nation: Hyperconflict in the Trump Era）是一本充满鲜活故事的家族回忆录，同时也是他作为一位政策学者，对美国政治极化过程的记录与分析。
以下是BBC与韦斯特的独家访谈记录，文字有删节及编辑。
亲历微缩版的分裂美国
BBC：在这本书里，你想讲一个怎样的故事？
韦斯特：这本书结合了我家族历史和特朗普上台以来的国家政治。我在俄亥俄州政治理念保守的郊区奶牛农场长大，曾在自由化的大学教书，如今在华盛顿特区生活。我的家庭是政治理念分裂的微缩版美国。我的两个姐妹是特朗普总统的忠实支持者，而我和哥哥并不喜欢特朗普。我们经常有非常有趣的家族辩论。几十年来，家人间都知道对方持不同政治理念，但我们还处得来。美国保守派和自由派目前都对对方很气愤，与两派皆有深入交流的人并不多，这也是我想写这本书的原因。
BBC：你指的分裂是什么？只是民主党、共和党的区别，还是更普遍的分裂？
韦斯特：几乎是各种意义上的分裂。我和三个兄弟姐妹间，两人是民主党人，两人是共和党人；两人是自由派，两人是保守派；两人生活在东海岸，两人住在中西部郊区。这种分裂是政治、经济、地理、文化层面上的。
BBC：这简直像是个社会实验。你们来自同一个家庭，有相似的童年，什么原因让你们发展出截然不同的政治理念？
韦斯特：最关键的是教育。我们在同一个家中长大，上一样的初等学校，到同一个教堂祈祷。我和哥哥上了大学，最终获得博士学位，搬到东海岸生活。我的姐妹从大学肄业，留在我们从小长大的郊区生活。相异的生活经验把我们推到了不同的道路上。姐妹在当地教堂很活跃，变得更虔诚，我和哥哥变得世俗化。几乎在 每个议题上，我们兄弟姐妹都有不同看法。
大学时期，我的政治理念从保守转趋开放，因为我感受到工薪家庭人士需要政府系统的帮助。我就来自普通工薪家庭，申请了助学贷款，让我觉得"政府可以帮到他人"。而我的两位姐妹并不认可大政府，支持低税收、加强规管政府，看待政府的角度与我不同。
BBC：你与家人如何维持尊重、不因政见不同而仇恨对方？
韦斯特：40年前，我和家人就说好了就政治问题要求同存异。从里根时代起，我们就明白对方持不同政见，但依旧互相尊重，还经常以我们不同政治倾向开玩笑。
每次总统选举，我和哥哥会支持民主党候选人，姐妹们则支持共和党候选人。不过我们经常交谈，一起庆祝圣诞节，一个生日都没落下，总会给对方寄卡片、打电话。我们从来没有大吵一架或是冷战。然而，特朗普的确让家族内求同存异变得更有挑战性。他实行了更极端的政策，说过更极端的言论，侮辱过不少人。
另外，在家庭中求同存异是一回事，与朋友、同事或陌生人克服分歧又是另一回事，毕竟家人一起相处很多年，有情感纽带。很多美国人越发视政见不同的人为敌人，跟敌方很难有礼貌的对话。
BBC：你刚解释了为什么你与家人政治理念分歧，在你看来，美国变得更分裂也是由于相似的原因吗？
韦斯特：我认为是相似的。2016年大选的政治分野关键在于教育，受教育程度较高的选民大多支持了希拉里，受教育程度偏低的投票给了特朗普。
在经济与地理层面上，美国约15%的区域制造了全国64%的GDP，东西海岸与其他几个主要城市囊括了美国绝大部分的经济活动。其他区域在经济上面临难关，人们找不到工作，年轻人要离开家乡到城市去。而"被抛在后面"的人们的政治怨念，为特朗普2016年大选胜利奠定基础。特朗普告诉这些人，他理解他们的困境，说这个系统“被操纵”来针对他们，他的胜利是得益于这群支持者。
BBC：你曾说过，保守派和自由派都认同美国正面临困难，但两方对症结的理解不同，从而得出了不同的解决方案。
韦斯特：两方都同意有很多美国人“被抛在后面”、掉队了，没有享受到全球化的经济红利，但对谁是应对此负责的始作俑者，有不同见解。保守派责怪政府，因此支持减税和减少规管；自由派认为政府不是问题，而是华尔街金融业，收入不均，我们需要税收政策来重新分配财富。
在我家的讨论也是这样的。我的姐妹认为政府是问题所在，应减轻政府的角色；我和哥哥反对这个看法，认为主要的问题是收入不均。如果没有消费者就没有资本主义，人们需要有财富来花费。
Tuesday, March 26, 2019
健康热帖：一周吃几个鸡蛋能达到最佳效果
一个小小的鸡蛋但却争议巨大。以前有个说法：一天吃一个鸡蛋，可以免去看医生。可见，鸡蛋对健康的好处。
然而，专家们就鸡蛋对人们健康到底是有益还是有害的辩论已经持续了许多年。
根据发表在《美国医学会杂志》上的最新医学研究表明，鸡蛋对身体有没有好处取决于你一个星期吃几个？
这是因为蛋黄中有大量的胆固醇。例如，据美国农业部的数据显示，一个较大的鸡蛋中大约含有185毫克的胆固醇。世界卫生组织（WHO）对胆固醇的推荐量为每天300毫克。
也就是说，如果你每天吃一个鸡蛋，你已经用了胆固醇推荐量的一半以上，如果吃两个鸡蛋那就绝对超量了。
风险比例
该研究一共分析了6个相关试验的数据，试验人数超过3万人，并长达17年之久。
研究人员得出结论称，一天摄取300毫克以上胆固醇可以使心血管疾病风险增加17%，早亡率则上升18%。
如果每周吃3到4个鸡蛋，可以使心血管疾病和早亡率分别增加6%和8%。
而每天吃2个鸡蛋心血管疾病风险则上升27% ，早亡率上升34%。
根据该研究，它们与年龄、健康程度、吸烟或本来就有高血压等状况无关。
该研究的作者之一，美国西北大学医学院预防医学副教授艾伦说：“我们的研究显示如果两个人吃一模一样的饮食，但唯一的区别是在吃鸡蛋上。吃鸡蛋多的人死于心脏病可能性更高。”
与之前研究相矛盾
这项新研究与之前的研究相矛盾，因为以前的研究并没有把吃鸡蛋与心脏病风险增加相联系起来。
对此，艾伦说之前的研究时间跨度比较短，而且使用的样板数据也缺乏多样性。
但即使这样，研究人员承认他们的分析也可能有错误。
因为有关鸡蛋消费数量的调查是通过调查问卷形式进行的。因此，参与问卷调查者必须回忆他们几个月甚至几年前消耗鸡蛋的数量。
还有专家指出，这一结果只能作为参考。虽然吃鸡蛋数量与心血管疾病风险增加及早亡之间可能有关联，但它并不能证明其因果关系。
伦敦大学国王学院营养学专家桑德尔斯表示，这项研究的强势在于它所运用的数据更能代表美国人口种族的多样性。
但它的局限性则在于它只依赖对膳食摄入的单一测量方法。
艾伦建议每星期不超过3个。她还建议喜欢吃鸡蛋的人，不妨多吃蛋清。
艾伦表示，她并不建议人们彻底不吃鸡蛋，而是适量。
根据桑德尔斯的观察，美国人每天从饮食中摄入的平均胆固醇量大约为600毫克，大大高于英国人的225毫克的平均量。
从上面的表格可以看出，美国人均消耗鸡蛋数量是252个，排名第七。但心脏病死亡率却占总死亡率的近20%。
相比来说，日本人吃鸡蛋比美国人多，平均每人每年吃329个。但其心脏病死亡率只有11%。
然而，专家们就鸡蛋对人们健康到底是有益还是有害的辩论已经持续了许多年。
根据发表在《美国医学会杂志》上的最新医学研究表明，鸡蛋对身体有没有好处取决于你一个星期吃几个？
这是因为蛋黄中有大量的胆固醇。例如，据美国农业部的数据显示，一个较大的鸡蛋中大约含有185毫克的胆固醇。世界卫生组织（WHO）对胆固醇的推荐量为每天300毫克。
也就是说，如果你每天吃一个鸡蛋，你已经用了胆固醇推荐量的一半以上，如果吃两个鸡蛋那就绝对超量了。
风险比例
该研究一共分析了6个相关试验的数据，试验人数超过3万人，并长达17年之久。
研究人员得出结论称，一天摄取300毫克以上胆固醇可以使心血管疾病风险增加17%，早亡率则上升18%。
如果每周吃3到4个鸡蛋，可以使心血管疾病和早亡率分别增加6%和8%。
而每天吃2个鸡蛋心血管疾病风险则上升27% ，早亡率上升34%。
根据该研究，它们与年龄、健康程度、吸烟或本来就有高血压等状况无关。
该研究的作者之一，美国西北大学医学院预防医学副教授艾伦说：“我们的研究显示如果两个人吃一模一样的饮食，但唯一的区别是在吃鸡蛋上。吃鸡蛋多的人死于心脏病可能性更高。”
与之前研究相矛盾
这项新研究与之前的研究相矛盾，因为以前的研究并没有把吃鸡蛋与心脏病风险增加相联系起来。
对此，艾伦说之前的研究时间跨度比较短，而且使用的样板数据也缺乏多样性。
但即使这样，研究人员承认他们的分析也可能有错误。
因为有关鸡蛋消费数量的调查是通过调查问卷形式进行的。因此，参与问卷调查者必须回忆他们几个月甚至几年前消耗鸡蛋的数量。
还有专家指出，这一结果只能作为参考。虽然吃鸡蛋数量与心血管疾病风险增加及早亡之间可能有关联，但它并不能证明其因果关系。
伦敦大学国王学院营养学专家桑德尔斯表示，这项研究的强势在于它所运用的数据更能代表美国人口种族的多样性。
但它的局限性则在于它只依赖对膳食摄入的单一测量方法。
艾伦建议每星期不超过3个。她还建议喜欢吃鸡蛋的人，不妨多吃蛋清。
艾伦表示，她并不建议人们彻底不吃鸡蛋，而是适量。
根据桑德尔斯的观察，美国人每天从饮食中摄入的平均胆固醇量大约为600毫克，大大高于英国人的225毫克的平均量。
从上面的表格可以看出，美国人均消耗鸡蛋数量是252个，排名第七。但心脏病死亡率却占总死亡率的近20%。
相比来说，日本人吃鸡蛋比美国人多，平均每人每年吃329个。但其心脏病死亡率只有11%。
Wednesday, March 20, 2019
भाजपा आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट, उप्र के 25 सांसदों के टिकट कट सकते हैं
नई दिल्ली. लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद भाजपा पहली लिस्ट जारी कर देगी। इस बीच, सूत्रों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि उप्र में 20-25 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के लिए भी महासचिव अनिल जैन ने ऐसे ही फैसला लिए जाने की बात कही थी। जैन ने बैठक के दौरान ही बयान दिया था कि छग में 10 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि छग की सभी 11 सीटों पर नए चेहरे उतारने पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है।
मंगलवार रात 1 बजे तक चली बैठक, नहीं हो पाया उम्मीदवारों पर फैसला
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मंगलवार देर रात 1 बजे तक बैठक हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और थावरचंद गहलोत शामिल थे। चुनाव समिति ने बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा समेत 12 राज्यों की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की।
कांग्रेस ने तय किए 146 नाम
उधर, कांग्रेस ने 6वीं सूची भी जारी कर दी है। इसमें केरल की 2 और महाराष्ट्र की 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। अब तक कांग्रेस 146 सीटों पर नाम फाइनल कर चुकी है
लंदन. 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के होलबोर्न मेट्रो स्टेशन से नीरव की गिरफ्तारी हुई। उसे बुधवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान नीरव जमानत की अर्जी दाखिल करेगा। उसे सशर्त जमानत मिलने के आसार हैं। इसके बाद अदालत में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई शुरू होगी।
सीबीआई की प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर नजर
हाल ही में अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का वीडियो जारी कर खबर दी थी कि उसने लंदन में हीरे का बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को कहा था कि नीरव के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर यूके के गृह सचिव ने वहां की अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने एक दिन पहले ही कहा है कि नीरव के प्रत्यर्पण मामले पर नजर रखी जा रही है।
72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा नीरव
टेलीग्राफ के मुताबिक, नीरव लंदन के वेस्ट एंड इलाके में 72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है। इसके लिए हर महीने 15.5 लाख रुपए किराया चुका रहा है। वह हीरे का बिजनेस भी कर रहा है।
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत में भी मामला चल रहा है।
छत्तीसगढ़ के लिए भी महासचिव अनिल जैन ने ऐसे ही फैसला लिए जाने की बात कही थी। जैन ने बैठक के दौरान ही बयान दिया था कि छग में 10 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि छग की सभी 11 सीटों पर नए चेहरे उतारने पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है।
मंगलवार रात 1 बजे तक चली बैठक, नहीं हो पाया उम्मीदवारों पर फैसला
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मंगलवार देर रात 1 बजे तक बैठक हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और थावरचंद गहलोत शामिल थे। चुनाव समिति ने बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा समेत 12 राज्यों की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की।
कांग्रेस ने तय किए 146 नाम
उधर, कांग्रेस ने 6वीं सूची भी जारी कर दी है। इसमें केरल की 2 और महाराष्ट्र की 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। अब तक कांग्रेस 146 सीटों पर नाम फाइनल कर चुकी है
लंदन. 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी (48) को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के होलबोर्न मेट्रो स्टेशन से नीरव की गिरफ्तारी हुई। उसे बुधवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान नीरव जमानत की अर्जी दाखिल करेगा। उसे सशर्त जमानत मिलने के आसार हैं। इसके बाद अदालत में नीरव के प्रत्यर्पण पर सुनवाई शुरू होगी।
सीबीआई की प्रत्यर्पण की कार्यवाही पर नजर
हाल ही में अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का वीडियो जारी कर खबर दी थी कि उसने लंदन में हीरे का बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को कहा था कि नीरव के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर यूके के गृह सचिव ने वहां की अदालत में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने एक दिन पहले ही कहा है कि नीरव के प्रत्यर्पण मामले पर नजर रखी जा रही है।
72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा नीरव
टेलीग्राफ के मुताबिक, नीरव लंदन के वेस्ट एंड इलाके में 72 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहा है। इसके लिए हर महीने 15.5 लाख रुपए किराया चुका रहा है। वह हीरे का बिजनेस भी कर रहा है।
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत में भी मामला चल रहा है।
Friday, March 8, 2019
2019中国两会：围绕《外商投资法》的几大焦点
2019年中国“两会”于3月3日至15日在北京举行。今年最大的看点之一，便是《外商投资法》的审议与表决。
如果通过，《外商投资法》将取代目前外商在中国投资所适用的“外资三法”，成为中国外商投资领域的基础性法律。
过去一年，中美贸易摩擦使得中国经济遭遇挫折，美国一直指责中国要求外国公司强制转让技术，且外资的知识产权没有得到充分保护。中国当局表示，这部新法里面回应了这些问题。
“针对外国投资者普遍关心的征收和补偿、知识产权保护、技术转让等问题，草案都作出明确的保护规定，”中国人大新闻发言人张业遂3月4日在新闻发布会上表示。
在中国人大与2018年12月公开的草案中，“促进”与“保护”是重中之重。草案指出，中国鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，且“外商投资过程中技术合作的条件由投资各方协商确定,行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术”。
而在2015的《外国投资法》草案中，只是简单提及中国“依法保护”外国投资者和企业的知识产权。
中国欧盟商会针对新草案回应称，其中仍然为“非行政机关采取其他方式要求技术转让”留下了空间，建议禁止一切形式的技术转让。
除技术转让与知识产权外，新法草案明确实对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，提出外商投资企业利润可以以人民币或外汇自由转出。
“这是一个进步，”瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛对BBC中文表示。“如果要找各种各样的毛病，肯定能找得出来，但要看回应外商诉求的话，各个方面都有回应，”她说。
字数大幅减少
在中国人大网站公开征求意见时，《外商投资法（草案）》全文共有三十九条。作为取代“投资三法”的法律，这部新法“缩水”明显。联合国贸发组织投资司官员梁国勇向内地媒体第一财经称，与18000多字的2015年老版本相比，新版本仅3000多字。
中国欧盟商会在官网发表声明称，草案条款宽泛，语言模糊，诸多条文比起具有法律约束力的条款，更像是方针政策。凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）指出，这种模糊性可能在将来导致争论与分歧。
“基础性法律通常会比较开放、模糊，从而让这个国家在执行时更灵活，”香港大学法学院助理教授郭晓晖告诉BBC中文。不过他承认，从投资者角度来看，这部法律或许不够，中国需要尽快出台详细规定，提供更多细节。
中国实行三审制，一部法律案要经过三次常委会会议审议后，才能交付表决。而从初次审议到最终表决，《外商投资法（草案）》用时不到三个月。
2018年12月23日，中国十三届全国人大常委会第七次会议上，这部草案首次提请审议，26日常委会分组审议并同日向社会公开征求意见。2019年1月，在征求意见停止后五天，常委会对草案专门加开会议进行二审，并计划在3月两会期间进行三审后表决。
“这比较急，但不意味这不是一部好法律，只能说明中国十分想通过它，”郭晓晖称。
与此同时，中美贸易谈判取得突破。去年12月1日，特朗普与习近平在阿根廷G20峰会见面后设下90天谈判期，就中国结构性改革进行谈判。在90天期限到来前，特朗普又宣布谈判取得实质性进展，推迟原有加征关税计划。
美国《华尔街日报》最近报道称，习近平可能于“两会”结束后访问美国，与特朗普两人亲自为贸易战画下句号。
美国国务卿蓬佩奥周一表示，对美中贸易谈判表示乐观，并称近期将宣布重大事项。
陆修泉认为，快速通过《外商投资法》显示出北京急于达成贸易协议，而在习特会前通过这项法律更加凸显中国的迫切。
“用一项模糊的协议来推动对未来不确定的改革或许是北京最好的选择，”陆修泉说。
如果通过，《外商投资法》将取代目前外商在中国投资所适用的“外资三法”，成为中国外商投资领域的基础性法律。
过去一年，中美贸易摩擦使得中国经济遭遇挫折，美国一直指责中国要求外国公司强制转让技术，且外资的知识产权没有得到充分保护。中国当局表示，这部新法里面回应了这些问题。
“针对外国投资者普遍关心的征收和补偿、知识产权保护、技术转让等问题，草案都作出明确的保护规定，”中国人大新闻发言人张业遂3月4日在新闻发布会上表示。
在中国人大与2018年12月公开的草案中，“促进”与“保护”是重中之重。草案指出，中国鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，且“外商投资过程中技术合作的条件由投资各方协商确定,行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术”。
而在2015的《外国投资法》草案中，只是简单提及中国“依法保护”外国投资者和企业的知识产权。
中国欧盟商会针对新草案回应称，其中仍然为“非行政机关采取其他方式要求技术转让”留下了空间，建议禁止一切形式的技术转让。
除技术转让与知识产权外，新法草案明确实对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，提出外商投资企业利润可以以人民币或外汇自由转出。
“这是一个进步，”瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛对BBC中文表示。“如果要找各种各样的毛病，肯定能找得出来，但要看回应外商诉求的话，各个方面都有回应，”她说。
字数大幅减少
在中国人大网站公开征求意见时，《外商投资法（草案）》全文共有三十九条。作为取代“投资三法”的法律，这部新法“缩水”明显。联合国贸发组织投资司官员梁国勇向内地媒体第一财经称，与18000多字的2015年老版本相比，新版本仅3000多字。
中国欧盟商会在官网发表声明称，草案条款宽泛，语言模糊，诸多条文比起具有法律约束力的条款，更像是方针政策。凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）指出，这种模糊性可能在将来导致争论与分歧。
“基础性法律通常会比较开放、模糊，从而让这个国家在执行时更灵活，”香港大学法学院助理教授郭晓晖告诉BBC中文。不过他承认，从投资者角度来看，这部法律或许不够，中国需要尽快出台详细规定，提供更多细节。
中国实行三审制，一部法律案要经过三次常委会会议审议后，才能交付表决。而从初次审议到最终表决，《外商投资法（草案）》用时不到三个月。
2018年12月23日，中国十三届全国人大常委会第七次会议上，这部草案首次提请审议，26日常委会分组审议并同日向社会公开征求意见。2019年1月，在征求意见停止后五天，常委会对草案专门加开会议进行二审，并计划在3月两会期间进行三审后表决。
“这比较急，但不意味这不是一部好法律，只能说明中国十分想通过它，”郭晓晖称。
与此同时，中美贸易谈判取得突破。去年12月1日，特朗普与习近平在阿根廷G20峰会见面后设下90天谈判期，就中国结构性改革进行谈判。在90天期限到来前，特朗普又宣布谈判取得实质性进展，推迟原有加征关税计划。
美国《华尔街日报》最近报道称，习近平可能于“两会”结束后访问美国，与特朗普两人亲自为贸易战画下句号。
美国国务卿蓬佩奥周一表示，对美中贸易谈判表示乐观，并称近期将宣布重大事项。
陆修泉认为，快速通过《外商投资法》显示出北京急于达成贸易协议，而在习特会前通过这项法律更加凸显中国的迫切。
“用一项模糊的协议来推动对未来不确定的改革或许是北京最好的选择，”陆修泉说。
Wednesday, February 27, 2019
दूसरा टी-20 आज, भारत हारा तो घर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से सीरीज गंवाएगा
खेल डेस्क. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैच की सीरीज का आखिरी टी-20 बुधवार को बेंगलुरु में शाम सात बजे से खेला जाएगा। भारत पहले टी-20 में तीन विकेट से हार गया था। ऐसे में उसे सीरीज बचाने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना ही होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार टी-20 सीरीज हारेगा। ओवरऑल बात करें तो भारत 2008 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई भी टी-20 सीरीज नहीं हारा है। उसके बाद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टी-20 सीरीज खेलीं। इनमें से उसने दो जीतीं और तीन ड्रॉ कराईं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 7 द्विपक्षीय टी-20 सीरीज हुईं हैं। इनमें से भारत ने तीन जीती हैं, जबकि एक गंवाई हैं। तीन सीरीज ड्रॉ रही हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच हारने पर भारत इस साल लगातार दूसरी टी-20 सीरीज हार जाएगा। न्यूजीलैंड ने इसी महीने भारत के खिलाफ तीन टी-20 की सीरीज 2-1 जीती थी। टीम इंडिया ने पहला इंटरनेशनल टी-20 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। पिछले 13 साल में सिर्फ एक बार टीम इंडिया लगातार दो टी-20 सीरीज हारी है। आखिरी बार 2011 में भारत को इंग्लैंड से लगातार दो सीरीज में हार मिली थी।
बेंगलुरु में भारत का सक्सेस रेट 60%
भारत ने बेंगलुरु के इस मैदान पर अब तक पांच टी-20 मैच खेले हैं। इसमें उसे तीन में जीत और दो में हार मिली है। हालांकि इस मैदान पर खेले गए पिछले दो टी-20 मैचों में उसे जीत मिली है।
मध्यक्रम को उठानी होगी जिम्मेदारी
रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी-20 मैच में मेजबान टीम का मध्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। भारत ने मैच में सात विकेट पर 126 रन बनाए थे। उसके सिर्फ तीन ही बल्लेबाज लोकेश राहुल (50), महेंद्र सिह धोनी (नाबाद 29) और कप्तान विराट कोहली (24) ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए थे। ऐसे में दूसरे टी-20 में भारतीय मध्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
लो-स्कोरिंग मैच होने के बावजूद पहले टी-20 में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा था। यही वजह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को 127 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ा था। टीम प्रबंधन को अपने गेंदबाजों से दूसरे टी-20 में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
दोनों टीमें इस प्रकार हैं
भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, कृणाल पंड्या, विजय शंकर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, सिद्धार्थ कौल और मयंक मार्कंडेय।
ऑस्ट्रेलिया : एरॉन फिंच (कप्तान), डी आर्सी शार्ट, पैट कमिंस, एलेक्स कैरी, जेसन बेहरेनडोर्फ, नाथन कूल्टर नाइल, पीटर हैंड्सकॉम्ब, उस्मान ख्वाजा, नाथन लियोन, ग्लेन मैक्सवेल, झाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, मार्क्स स्टोइनिस, एश्टन टर्नर और एडम जम्पा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 7 द्विपक्षीय टी-20 सीरीज हुईं हैं। इनमें से भारत ने तीन जीती हैं, जबकि एक गंवाई हैं। तीन सीरीज ड्रॉ रही हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच हारने पर भारत इस साल लगातार दूसरी टी-20 सीरीज हार जाएगा। न्यूजीलैंड ने इसी महीने भारत के खिलाफ तीन टी-20 की सीरीज 2-1 जीती थी। टीम इंडिया ने पहला इंटरनेशनल टी-20 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। पिछले 13 साल में सिर्फ एक बार टीम इंडिया लगातार दो टी-20 सीरीज हारी है। आखिरी बार 2011 में भारत को इंग्लैंड से लगातार दो सीरीज में हार मिली थी।
बेंगलुरु में भारत का सक्सेस रेट 60%
भारत ने बेंगलुरु के इस मैदान पर अब तक पांच टी-20 मैच खेले हैं। इसमें उसे तीन में जीत और दो में हार मिली है। हालांकि इस मैदान पर खेले गए पिछले दो टी-20 मैचों में उसे जीत मिली है।
मध्यक्रम को उठानी होगी जिम्मेदारी
रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी-20 मैच में मेजबान टीम का मध्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। भारत ने मैच में सात विकेट पर 126 रन बनाए थे। उसके सिर्फ तीन ही बल्लेबाज लोकेश राहुल (50), महेंद्र सिह धोनी (नाबाद 29) और कप्तान विराट कोहली (24) ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए थे। ऐसे में दूसरे टी-20 में भारतीय मध्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
लो-स्कोरिंग मैच होने के बावजूद पहले टी-20 में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा था। यही वजह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को 127 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ा था। टीम प्रबंधन को अपने गेंदबाजों से दूसरे टी-20 में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
दोनों टीमें इस प्रकार हैं
भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, कृणाल पंड्या, विजय शंकर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, सिद्धार्थ कौल और मयंक मार्कंडेय।
ऑस्ट्रेलिया : एरॉन फिंच (कप्तान), डी आर्सी शार्ट, पैट कमिंस, एलेक्स कैरी, जेसन बेहरेनडोर्फ, नाथन कूल्टर नाइल, पीटर हैंड्सकॉम्ब, उस्मान ख्वाजा, नाथन लियोन, ग्लेन मैक्सवेल, झाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, मार्क्स स्टोइनिस, एश्टन टर्नर और एडम जम्पा।
Thursday, February 21, 2019
राफेल पर फैसले की होगी समीक्षा? जल्द सुनवाई पर विचार करेगा SC
राफेल विमान सौदे का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं का मुद्दा उठाया. जिसपर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने विचार करने को कहा है. चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह सभी लंबित याचिकाओं की लिस्टिंग पर विचार कर रहे हैं, साथ ही इसके लिए एक नई बेंच का गठन भी किया जाना बाकी है.
आपको बता दें कि राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अपने पिछले फैसले में कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत मिली थी, लेकिन कुछ टाइपिंग की गलती होने के कारण फैसला विवादों में आ गया था. अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गई हैं.
पहले खारिज हो चुकी हैं याचिका
बता दें कि संबंधित याचिकाओं के समूह को सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को खारिज कर दिया था. इस समूह में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी थीं. तब न्यायालय ने कहा था कि फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद में केंद्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह का सवाल ही नहीं उठता.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राफेल मुद्दे पर 4 आवेदन या याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इनमें से एक तो अब तक खामी की वजह से रजिस्ट्री में पड़ी है. इस पीठ में न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी हैं.
जब प्रशांत भूषण ने राफेल मामले में याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की तब पीठ ने कहा ‘‘पीठ (के न्यायाधीशों) में बदलाव करना होगा, यह बहुत मुश्किल है. हमें इसके लिए कुछ करना होगा.
प्रशांत भूषण ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं के अलावा एक ऐसा आवेदन भी दाखिल किया गया है जिसमें अदालत को गुमराह करने वाली जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के अलावा पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने उच्चतम न्यायालय से सोमवार को हाईप्रोफाइल राफेल मामले में सीलबंद लिफाफे में ‘‘झूठी या भ्रामक’’ जानकारी कथित तौर पर देने के लिए केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ झूठे साक्ष्य का मुकदमा शुरू करने का आग्रह किया.
आपको बता दें कि राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अपने पिछले फैसले में कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत मिली थी, लेकिन कुछ टाइपिंग की गलती होने के कारण फैसला विवादों में आ गया था. अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गई हैं.
पहले खारिज हो चुकी हैं याचिका
बता दें कि संबंधित याचिकाओं के समूह को सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को खारिज कर दिया था. इस समूह में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी थीं. तब न्यायालय ने कहा था कि फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद में केंद्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह का सवाल ही नहीं उठता.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राफेल मुद्दे पर 4 आवेदन या याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इनमें से एक तो अब तक खामी की वजह से रजिस्ट्री में पड़ी है. इस पीठ में न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी हैं.
जब प्रशांत भूषण ने राफेल मामले में याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की तब पीठ ने कहा ‘‘पीठ (के न्यायाधीशों) में बदलाव करना होगा, यह बहुत मुश्किल है. हमें इसके लिए कुछ करना होगा.
प्रशांत भूषण ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं के अलावा एक ऐसा आवेदन भी दाखिल किया गया है जिसमें अदालत को गुमराह करने वाली जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के अलावा पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने उच्चतम न्यायालय से सोमवार को हाईप्रोफाइल राफेल मामले में सीलबंद लिफाफे में ‘‘झूठी या भ्रामक’’ जानकारी कथित तौर पर देने के लिए केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ झूठे साक्ष्य का मुकदमा शुरू करने का आग्रह किया.
Monday, January 28, 2019
सिद्धारमैया को CM बताने पर भड़के एचडी कुमारस्वामी, बैकफुट पर आई कांग्रेस
महागठबंधन फॉर्मूले से बनी कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर एक बार फिर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. लगातार मच रही राजनीतिक उठापठक के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बयान दिया है कि वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के विधायक अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों को कंट्रोल करना चाहिए.
बता दें कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बयान दिया था कि उनके नेता कुमारस्वामी नहीं बल्कि कांग्रेस के सिद्धारमैया हैं. जिस पर एचडी कुमारस्वामी ने जवाब दिया है. कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस को इन सभी मुद्दों को देखना चाहिए, अगर वो ये सब जारी रखना चाहते हैं तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं.
दरअसल, कांग्रेस विधायक एसटी सोमशेखर ने कहा था कि राज्य में गठबंधन सरकार ने पिछले 7 महीने में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है. अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होते तो राज्य में विकास देखने को मिलता. असल में सिद्धारमैया ही हमारे मुख्यमंत्री हैं.
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक की सरकार पर संकट मंडरा रहा है. अभी कुछ दिन पहले ही दो निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. इससे पहले कांग्रेस के ही कुछ विधायक नाराज चल रहे थे और कहा जा रहा था कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे.
बैकफुट पर कांग्रेस!
कुमारस्वामी की इस धमकी के बाद कांग्रेस भी सतर्क हो गई है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि उन्होंने राज्य ईकाई से विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरा ने भी कहा कि सिद्धारमैया बेस्ट मुख्यमंत्री रहे हैं, वह हमारे नेता हैं. विधायक के लिए सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री हैं. विधायक ने अपनी राय रखी है. हमें एचडी कुमारस्वामी से दिक्कत नहीं है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि विधायकों को इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए. हमें बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ साथ में लड़ाई लड़नी है.
बीते दिनों खबरें थीं कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं और मुंबई में डेरा डाले हुए हैं. इस बीच बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही थी कि कुछ ही दिनों में कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार होगी.
जिस दौरान कांग्रेस विधायक मुंबई में थे, तब बी.एस. येदियुरप्पा अपने सभी 104 विधायकों के साथ गुरुग्राम में डेरा डाले हुए थे. यहां वह पार्टी प्रमुख अमित शाह से मुलाकात करने आए थे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म था कि ये सब सरकार बनाने की कोशिशें हैं. गौरतलब है कि कर्नाटक में बीते साल अप्रैल-मई में चुनाव हुए थे, तब से अब तक कई बार कांग्रेस और जेडीएस के बीच तल्खी देखने को मिली है.
क्या कहता है समीकरण?
कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 विधायकों की जरूरत है. अभी कुमारस्वामी सरकार के साथ कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 यानी कुल 117 विधायक हैं. जबकि 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, वहीं बसपा का 1 विधायक पहले ही समर्थन वापस ले चुका है. गौरतलब है कि बीजेपी के पास अभी 104 विधायक हैं ऐसे में उसे 9 विधायकों की जरूरत है.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तीसरे वीकेंड की कमाई के आंकड़े साझा किए हैं. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में शुक्रवार को 4.40 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को 9.20 करोड़ की कमाई की. उरी भारतीय बाजार में अब तक कुल 157.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है. तरण आदर्श के मुताबिक अब 200 करोड़ कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. उरी 150 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली साल की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी है.
17 दिन में कमाए 150 करोड़
उरी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बेंचमार्क बना लिए हैं. फिल्म फिलहाल रुकती भी नजर नहीं आती. उरी को 150 करोड़ कमाने में 17 दिन लगे. इससे पहले उरी ने पांच दिन में 50 करोड़, 8 दिन में 75 करोड़, 10 दिन में 100 करोड़ कमाए थे.
उरी ने सबसे ज्यादा कमाई पहले हफ्ते में की थी. मूवी ने पहले हफ्ते में 71.26 करोड़, दूसरे हफ्ते में 62.77 करोड़, और तीसरे हफ्ते में अब तक 23.35 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है. 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैम्प पर आतंकी हमला हुआ था. इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे. एक हफ्ते बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की और इस दौरान आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया. कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें सामने आई थीं.
बता दें कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बयान दिया था कि उनके नेता कुमारस्वामी नहीं बल्कि कांग्रेस के सिद्धारमैया हैं. जिस पर एचडी कुमारस्वामी ने जवाब दिया है. कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस को इन सभी मुद्दों को देखना चाहिए, अगर वो ये सब जारी रखना चाहते हैं तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं.
दरअसल, कांग्रेस विधायक एसटी सोमशेखर ने कहा था कि राज्य में गठबंधन सरकार ने पिछले 7 महीने में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है. अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होते तो राज्य में विकास देखने को मिलता. असल में सिद्धारमैया ही हमारे मुख्यमंत्री हैं.
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक की सरकार पर संकट मंडरा रहा है. अभी कुछ दिन पहले ही दो निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था. इससे पहले कांग्रेस के ही कुछ विधायक नाराज चल रहे थे और कहा जा रहा था कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे.
बैकफुट पर कांग्रेस!
कुमारस्वामी की इस धमकी के बाद कांग्रेस भी सतर्क हो गई है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि उन्होंने राज्य ईकाई से विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरा ने भी कहा कि सिद्धारमैया बेस्ट मुख्यमंत्री रहे हैं, वह हमारे नेता हैं. विधायक के लिए सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री हैं. विधायक ने अपनी राय रखी है. हमें एचडी कुमारस्वामी से दिक्कत नहीं है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि विधायकों को इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए. हमें बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ साथ में लड़ाई लड़नी है.
बीते दिनों खबरें थीं कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं और मुंबई में डेरा डाले हुए हैं. इस बीच बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही थी कि कुछ ही दिनों में कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार होगी.
जिस दौरान कांग्रेस विधायक मुंबई में थे, तब बी.एस. येदियुरप्पा अपने सभी 104 विधायकों के साथ गुरुग्राम में डेरा डाले हुए थे. यहां वह पार्टी प्रमुख अमित शाह से मुलाकात करने आए थे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म था कि ये सब सरकार बनाने की कोशिशें हैं. गौरतलब है कि कर्नाटक में बीते साल अप्रैल-मई में चुनाव हुए थे, तब से अब तक कई बार कांग्रेस और जेडीएस के बीच तल्खी देखने को मिली है.
क्या कहता है समीकरण?
कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 विधायकों की जरूरत है. अभी कुमारस्वामी सरकार के साथ कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 यानी कुल 117 विधायक हैं. जबकि 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, वहीं बसपा का 1 विधायक पहले ही समर्थन वापस ले चुका है. गौरतलब है कि बीजेपी के पास अभी 104 विधायक हैं ऐसे में उसे 9 विधायकों की जरूरत है.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तीसरे वीकेंड की कमाई के आंकड़े साझा किए हैं. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में शुक्रवार को 4.40 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को 9.20 करोड़ की कमाई की. उरी भारतीय बाजार में अब तक कुल 157.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है. तरण आदर्श के मुताबिक अब 200 करोड़ कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. उरी 150 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली साल की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी है.
17 दिन में कमाए 150 करोड़
उरी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बेंचमार्क बना लिए हैं. फिल्म फिलहाल रुकती भी नजर नहीं आती. उरी को 150 करोड़ कमाने में 17 दिन लगे. इससे पहले उरी ने पांच दिन में 50 करोड़, 8 दिन में 75 करोड़, 10 दिन में 100 करोड़ कमाए थे.
उरी ने सबसे ज्यादा कमाई पहले हफ्ते में की थी. मूवी ने पहले हफ्ते में 71.26 करोड़, दूसरे हफ्ते में 62.77 करोड़, और तीसरे हफ्ते में अब तक 23.35 करोड़ रुपये कमा चुकी है.
मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है. 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैम्प पर आतंकी हमला हुआ था. इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे. एक हफ्ते बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की और इस दौरान आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया. कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें सामने आई थीं.
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